बेमौसममा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण, महानगरको सस्तो लोकप्रियता

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले साउन २४ गते यहाँका निजी विद्यालयलाई लक्षित गर्दै शुल्क मापदण्ड तोकेझै सूचना जारी गर्यो । महानगरको यस कदमले यहाँका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु रुष्ट बनेका छन् ।

महानगरको शिक्षा महाशाखा अन्तर्गत रहेको शुल्क निर्धारण समितिको निर्णयलाई नै उल्ट्याउँदै बेमौसममा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको भन्दै निजी विद्यालयहरुले त्यसको तिब्र विरोध गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सन विराटनगर महानगरका अध्यक्ष इन्द्र राइले महानगरको यो निर्णय अभिभावकमा भ्रम फैलाउने किसिमको मात्र रहेको बताउनुभएको छ ।

‘यो निर्णय निजी विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने अभिप्रायले मात्र आएको देखिन्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘शुल्क निर्धारण समितिले निर्णय गरेर विद्यालयले सोहि अनुशार कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा शुल्कको बहानामा बखेडामात्र निकाल्न खोजिएको छ ।’

महानगरको सूचना प्रकाशित भएसँगै सञ्चारमाध्यममा ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन महानगरको निर्देशन भन्ने समाचारहरु आएपछि प्याब्सन डेलिगेसन नै गएको थियो । डेलिगेसनका क्रममा भने अनलाईलाईन माध्यमबाट पढाई हुने विद्यालयको हकमा शतप्रतिशत शुल्क लिन पाउने भन्ने जवाफ दिइएको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘कोभिड– १९ का कारण अभिभावक मात्र नभई निजी विद्यालयहरु पनि संकटमा रहेका छन्, यस्तो संकटमा अभिभावक र विद्यालय दुवै बाँच्ने गरि ब्यवहारिक रुपमा शुल्क लिने गरिएको छ ।’

यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन अफ नेपाल (एनप्याब्सन)का विराटनगर महानगरका संयोजक राजन छाराहाङले महानगरको परिपत्रमा नयाँ बिषय खासै नभएपनि भ्रम मात्र फैलाएको बताउनुभएको छ । उहाँले निजी विद्यालयका प्रतिनिधि नराखी महानगरले निर्णय सार्वजनिक गर्दै गलत प्रचार गराउँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालक तथा प्याब्सनका केन्द्रीय सचिव राजेशकुमार दासले महानगरको यो निर्णय असान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संकटमा रहेर पनि निजी विद्यालयहरुले निर्वाह गरेको भूमिकाको वेवास्ता गर्दै महानगरपालिकाले हुकुमी शैली देखाएको बताउनुभयो ।

शुल्क निर्धारण जस्तो विषयमा सरोकारवाला पक्षहरु (स्टेक होल्डर) प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायत सँग परामर्श नगरि लागु गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो । ‘महानगरको उद्देश्य निजी विद्यालयलाई दःख दिने मात्र रहेको देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, भौतिक रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन हुन नसकिरहेका बेला बैकल्पिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन ध्यान नजानु दुःखद रहेको बताउनुभयो ।’

विपन्न समुदायका बालबालिकाका लागि ल्यापटप, मोबाईल खरिदमा सहुलियत दिने, विभिन्न स्थानमा फ्रि इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने, रुग्ण विद्यालयलाई ‘सपोर्ट’ गर्नेजस्ता विषयमा महानगरको कहिल्यै ध्यान जान नसकेको भन्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने यस्ता निर्णयले निजी विद्यालयलाई धराशायी मात्र बनाउने बताउनुभयो ।

प्रशासकहरुले आफूहरु बदनाम भएका बेला निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्यसंस्थामाथि अंकुश लगाउँदै सहानुभूति बटुल्ने गरेका घटना स्मरण गराउँदै उहाँले विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले कोरोना खोपमा गरेको अनियमिततालगायतका घटना ढाकछोप गर्नकै लागि यो निर्णय लिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष अर्जुन बस्नेतले मोरङका १७ स्थानीयतह मध्ये विराटनगरमा मात्र यस्तो समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘महानगर निजी विद्यालय मैत्री छैन भन्ने देखाउँछ ।’

पछिल्लो समय मेयर पराजुलीका गतिविधिको आलोचना हुँदै आएको छ । कोरोनाको संक्रमणको दर उच्च रहेका बेला सवै नागरिकलाई सेवाको व्यवस्था मिलाउनुको साटो कार्यकर्ताको घरघरमा आफै अक्सिजन सिलिण्डर पुर्‍याउने काम गरेको, आफ्ना र व्यवसायीक घरानाका मानिसहरुलाई लुकाई लुकाई खोप लगाएको घटनाले बदनाम गरेको थियो ।

अझ केहि साताअघि मात्र आफ्ना कायकर्ताका लागि मात्रै मध्येरातमा खोप लगाउँदै गर्दा स्थानीयले लेखेटेको समाचार बाहिरिएपछि उहाँलाई निकै संकट आइपरेको थियो ।

यस्ता अनेक घटनालाई ढाकछोप गर्दै महानगरबासीको सहानुभूति लिन उहाँले शिक्षा महाशाखाको प्रयोग गर्दै निजी विद्यालयमाथि आक्रमण गर्न खोजेको निजि विद्यालय सञ्चालकहरुको आरोप छ ।

हेरौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना ।

Back to top button