विराटनगर । प्रदेश सरकारमा विलासी सवारी मोह देखिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय, लोक सोव आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मन्त्रालयहरु तथा मातहत निकाय र योजना आयोगसमेतका लागि ७६ करोड ७४ लाख १ हजार सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकार, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययीता सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका २०७५ मा मुख्यमन्त्रीलाई गाडी खरिदमा १ करोड उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । तर विशिष्ट पदाधिकारीको पदीय मर्यादा, सुरक्षा र जिम्मेवारीलाई मध्य नजर गर्दै उल्लेखित मापदण्डभन्दा बढी मूल्यको सवारी खरिद गर्न पुष्ट्याईसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्था विपरित मुख्यमन्त्रीको सवारी खरिदका लागि २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थप १ करोड रकमान्तर गरेर ३ करोड ५० लाख पु¥याएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ३ करोड १९ लाख ७२ हजारमा निर्देशिकाविपरित मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै सवारी साधन गरिद गरेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
