विराटनगर । प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मविपरित जिल्लागत र क्षेत्रीय संरचनाहरु बनाएर स्थानीय तहको अधिकार मिचेको छ । यसले सरकारले आफूले गर्ने काम नगरेको तर स्थानीय तहले गर्ने काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको पाइएको हो ।
साविकका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरको विषयगत कार्यालयहरुकै प्रकृतिको काम गर्ने प्रदेश सरकारले कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, शहरी विकास र भवन कार्यालयलगायतका १७० वटा कार्यालय स्थापना गर्नुका साथै संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय जस्ता कार्यालयहरु पुनःस्थापना गरिएको महालेखा परिक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आव ०७६/७७ मा आम्दानीभन्दा खर्च नै बढी गरेको छ । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक स्रोतसमेतबाट कूल २८ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख ४५ हजार आम्दानी गरेको छ । तर खर्च भने २९ करोड ३२ लाख ४४ हजार गरेको छ । जसले प्रदेश सरकारको खर्च १ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ४१ हजार ऋणात्मक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
