विराटनगर । महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकहरुका लागि स्थलगत तालिम तथा अवलोकन भ्रमण गर्न स्विकृत कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारीले भारत भ्रमण गरेको प्रति प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेशका २५ जना कृषकका लागि ९ दिने भारतस्थित व्यवसायिक फर्महरुमा स्थलगत तालिम तथा भ्रमणका लागि स्विकृत कार्यक्रममा १२ जना कृषक र १३ जना कर्मचारीले भ्रमण गरेका थिए । कृषकको लागि निर्धारित कार्यक्रममा कृषकभन्दा बढी कर्मचारीले भ्रमण गरी ० दिनमा ४० लाख ५० हजार खर्च गरेको प्रति महालेखा प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यविधि २०७६ विपरित अनुदान वितरण गरेकोले वितरित अनुदान फिर्ता गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार कृषि सहकारीलाई दिने अनुदान एउटा ऋण तथा बचत वहुउद्देश्यीय र २ वटा वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दुध खरिदमा पर्ने फरक मूल्य र दुध ढुवानी सवारी खरिदका लागि १ करोड ४ लाख ९ हजार २ सय अनुदान उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अनुदान दिनेलाई जिम्मेबार बनाई रकम फिर्ता गर्न प्रतिवेदनमा भनेको हो ।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्था विपरित २४ वटा संस्थालाई २० लाखदेखि साढे ७३ लाखसम्म गरी कूल ६ करोड ७८ लाख ९७ हजार अनुदान वितरण गरेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि विपरित झापाको एक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराएको ५७ लाख २ हजार दोहोरो अनुदान दिनेलाई जिम्मेबार बनाई फिर्ता गर्न महालेखाले भनेको छ ।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्था विपरित ३ वटा लाभग्राही संस्थालाई उपलब्ध गराएको ४ करोड ३० लाख ५२ हजार अनुदानमध्ये २ करोड १५ लाख २६ हजार फिर्ता गराउन महालेखाले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले तेह्रथुमको एक सहकारी संस्थालाई कोल्ड स्टोरेज र वेटलिफ्टिङ मेशिन खरिद गरी जडान परियोजनामा स्विकृत कार्यक्रमभन्दा ७४ लाख ५२ हजार अनुदान दिएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले अनुदान स्विकृत गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ ।
मन्त्रालयले ऐन विपरित राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष र निवासमा १६ लाख ४२ हजार मूल्य बराबरको फर्निचर, टेलिभिजन, भान्सामा प्रयोग हुने सामान खरिद गरेको प्रति प्रश्न उठाएको छ ।
