प्रदेश १ का स्थानीय तहद्वारा कानुनविपरित ४ करोड ५३ लाख ठेक्केदारलाई छुट

विराटनगर । महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश १ का ५ वटा स्थानीय तहले आयमूलक ठेक्कामा कानुनविपरित ठेक्केदारलाई ४ करोड ५३ लाख छुट दिएको प्रति प्रश्न उठाएको छ ।

लेटाङ नगरपालिकाले चिसाङ र तेली खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री गर्न बिनिता ग्रेड एण्ड सप्लार्यसका सञ्चालक भने भीम पौडेलले मूल्य अभिवृद्धि करसहित १४ करोड ३० लाख ५८ हजारमा ठेक्का लिएका थिए ।

नगरपालिकाले ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा एकमुष्ठ रकम बुझाएको देखाई १ करोड २६ लाख ६० हजार छुट दिई बाँकी ११ करोड ३९ लाख ४० हजार मूल्य अभिवृद्धि करसमेत १३ करोड ३ लाख ९८ हजार नगरपालिकाको खातामा चेकमार्फत दाखिला गराई पट्टा जारी गरेको प्रदेशवेदनमा भनिएको छ ।

तर पौडेलले बुझाएको चेक बाउन्स भई मूल्य अभिवृद्धि कर वापतको रकम २०७७ असार ३० मा मात्रै आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरको नाममा जम्मा देखाएको छ । त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करसहित एकमुष्ट रकम नबुझाएकोले छुट दिन नमिल्ने १ करोड २६ लाख ६० हजार असुल गर्न र नगरपालिकाले बाउन्स चेक दिने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका कारबाही गर्न महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै, बेलबारी नगरपालिकाले आय ठेक्काको कबोल अंक १३ करोड ४२ लाख ४० हजार एकमुष्ट नबुझाएको अवस्थामा पनि १० प्रतिशतले हुने १ करोड ३४ लाख २४ हजार छुट दिएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । एकमुष्ट रकम नबुझाउनेलाई छुट दिएको रकम असुल गरी स्थानीय सञ्चितकोष खातामा दाखिला गर्न मालेखाले भनेको छ ।

नगरपालिकाले यो वर्ष आय ठेक्का १२ करोड ४८ लाख ६ हजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर १ करोड ६२ लाख २४ हजारसमेत असुल नगरेकोले उक्त रकम असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले भनेको हो ।

केराबारी गाउँपालिकाले पनि खोलालगायत ठेक्काको कबोल अंक १३ करोड ७६ लाख ७५ हजार ठेक्केदारले नबुझाएकै अवस्थामा १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३७ लाख ६७ हजार छुट दिएकोले उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

बुढीगंगा गाउँपालिकाले कबाडी मालसामानमा लाग्ने कर संकलन गर्न १ करोड १ लाख कबोल गर्ने एक व्यवसायीलाई अस्थायी कार्यादेश दिएकोमा व्यवसायीले ४३ लाख ५० हजार मात्र गाउँपालिकामा दाखिला गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

गाउँपालिकाले २०७७ असार ३१ मा गाउँसभाको निर्णयले फलामजन्य सामानको टुक्राको कबोल अंक १ रुपैयाँबाट घटाई ५० पैसा कायम गरी उक्त ठेक्काको कबोल अंक ७० लाख कायम गरेको प्रति पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

कोभिड १९ महामारीले ०७६ चैत ११ गतेदेखि सम्पूर्ण गतिविधि बन्द भएकोले सो अवधीको २७ लाख ८५ हजार छुट दिई बाँकी रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले ठेकेदारसँग समयमा नै स्थायी सम्झौता नगरी अस्थायी इजाजत थप्दै जानु, कबाडीजन्य मालसामानको मूल्य दर परिवर्तन गर्नु तथा सभाबाट राजश्व छुट दिने कार्य नियमसम्मत नदेखिएकोले मूल्य अभिवृद्धि करसमेत दाखिला गर्न बाँकी रहेकोले ७० लाख ६३ हजार असुल गर्न महालेखखाले भनेको छ ।

उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले एक व्यवसायीसँग गिट्टी, बालुवा संकलनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक २ करोड ६६ लाख ३६ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । नगरपालिकाले कबोल रकम अग्रिम एकमुष्ठ दाखिला गरेको भनी २६ लाख ६४ हजार छुट दिई २ करोड ३९ लाख ७२ हजार आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर ठेक्केदारले मूल्य अभिवृद्धि करसहति एकमुष्ठ बुझाएको नदेखिएकोले १० प्रतिशत छुट दिन नमिल्ने भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर ३४ लाख ६३ हजार र छुट दिएको रकमसमेत गरी ६१ लाख २७ हजार असुल गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई भनेको छ ।

ठेक्का सम्झौता गर्दा दैनिक संकलनन गर्न सक्ने परिमाण नखुलाएको एवं सम्झौता बमोजिम संकलन र बिक्री गरेको अभिलेख नराखेको अवस्थामा ठेक्का अवधीको अनुकूल समयमा सम्झौता बमोजिमको परिमाण संकलन र बिक्री गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । तसर्थ यसरी छुट दिएको सम्बन्धमा छनबिन गरी छुट रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । महालेखाले स्थानीय तहहरुले निर्णय गरेर छुट दिनु नै कानुनसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

यस्तै, धरान उपमहानगरले सर्दु पटनाली र सेहरा खोलाको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको लागि पर्न आएको बोलपत्रमध्ये बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न आएन । त्यसपछि दोस्रो बढी २ करोड ४१ लाख कबोल गर्ने ठेक्केदारको स्वीकृत गर्नुपर्नेमा उपमहानगरले ठेक्का नै रद्द गरेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

ठेक्का रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा एक सप्लायर्सको कबोल अंक २ करोड ९५ लाख स्वीकृत गरी उपमहानगरले सम्झौताका लागि पत्र पठाएकोमा लकडाउनको कारण सम्झौता नभई ठेक्का नै रद्द गरेको छ । समयमै ठेक्का व्यवस्थापन नभएको र सुरुको बोलपत्र प्रकृयामा दोस्रो घटी बोलपत्र स्वीकृत नगरेकोले यो वर्षको आय गुमेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

Back to top button