प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५.४१ प्रतिशत उपलब्धी, खर्च १७ अर्ब

काठमाडौं । रोजगारी सिर्जनाका लागि भन्दै विश्व बैंकसम्मको ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको तीन वर्ष बित्यो । तर, पाँच वर्षका लागि तय गरिएको लक्ष्यको तुलनामा कार्यक्रमले हालसम्म ५.४१ प्रतिशत मात्र प्रगति हात पारेको छ ।

कार्यक्रमको दीर्घकालीन योजना (पाँचवर्षे कार्यक्रम दस्तावेज)ले कार्यक्रमको लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीति तथा क्षेत्रका आधारमा पाँच वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने अपेक्षित प्रतिफललाई नतिजा सूचकमा समावेश गरेको छ । तर, आधाभन्दा बढी अवधिसम्म तोकिए बमोजिम कार्यक्रमले प्रतिफल सूचक र उपलब्धि हात पारेको छैन ।

कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ सम्म १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख प्रशासनिक खर्च छ ।

पाँच वर्षका लागि तय गरेको २० हजार व्यक्तिलाई स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिम दिने, ४० हजार बेरोजगार व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम, १ लाख ५० हजार बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रकृति अनुसारको तालिम र २५ हजार बेरोजगारलाई सहुलियत ऋणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने लगायत कार्यक्रमको मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसँग सम्बन्धित काम शुरु नै भएको छैन ।

कार्यक्रम काममा आधारित पारिश्रमिक दिने गरी स्थानीय तहमार्फत साना आयोजनाहरु सञ्चालनमै केन्द्रित छ । बितेको तीन वर्षमा ४ लाख ४० हजार ३८१ जनाले ज्यालामा काम पाए । जबकि यो तीन वर्षमा २१ लाख जनालाई कामका लागि पारिश्रमिक दिने लक्ष्य थियो ।

सरकारले १६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके एक सय दिन पुग्न बाँकी दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने दरको ५० प्रतिशतले हुने रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत बेरोजगारले काम वा निर्वाह भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
कार्यक्रमको अधिकांश रकम स–साना टुक्रे काममा खर्च हुँदै आएको छ । कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा योगदान नगरेको महालेखाको ४५औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

Back to top button