दोलखामा करिब २० करोड बेरुजु, सबैभन्दा कम गौरीशंकरको

दोलखा । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दोलखा जिल्लाका स्थानीय तहहरूको बेरुजु रकम सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार दोलखाका ९ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बेरुजु रकम १९ करोड ८९ लाख ८१ हजार रहेको छ ।दोलखामा सबैभन्दा कम बेरुजु गौरीशंकर गाउँपालिकको रहेको छ भने सबैभन्दा बढी बेरुजु बिगु गाउँपालिकाको रहेको छ ।

गौरीशंकर गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१८ प्रतिशत अर्थात ८९ लाख ७४ हजार रहेको छ । मेलुङ गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १.१८ प्रतिशत अर्थात १ करोड १७ लाख ६८ हजार रहेको पाइएको छ । गौरीशंकर पछि बेरुजु कम हुने गाउँपालिका मेलुङ गाउँपालिका रहेको छ ।

कालिन्चोक गाउँपालिकाको बेरुजु १.२६ प्रतिशत अर्थात १ करोड ६२ लाख ९ हजार रहेको छ भने बैत्यश्वर गाउँपालिकाको बेरुजु १.३५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ४२ लाख ३८ हजार रहेको पाइएको छ ।

जिरी नगरपालिकाको बेरुजु रकम १.५९ प्रतिशत अर्थात १ करोड ६६ लाख ३६ हजार रहेको छ भने शैलुङ गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १.८५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ७९ लाख बेरुजु रकम रहेको पाइएको छ ।

भिमेश्वर नगरपालिकाको बेरुजु रकम २.६९ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ७७ लाख ६२ हजार रहेको छ भने तामाकोसी गाउँपालिकाको बेरुजु रकम २.७२ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ६ लाख ७९ हजार बेरुजु रकम रहेको पाइएको छ ।
बिगु गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी अर्थात ३.१० प्रतिशत रकम अर्थात ३ करोड ४८ लाख १५ हजार बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
दोलखाको सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिश्वास कार्किले सार्वजनिक खरिद ऐन र कार्यबिधी भित्र रहेर काम गर्दा बेरुजु रकम घटेको बताउनुभयो । मृत्युु भएका ब्यक्तिहरुलाइ सामाजिक सुरक्षा भत्त रकम बितरण गर्ने , आफुखुसी निर्णय गरेर बजेट खर्च गर्ने लगायतका कारणले बेरुजु रकम बढ्ने भएकाले गौरीशंकर गाउँपालिकाले यस्तो खालको कार्यहरु बन्द गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पुर्व जनप्रतिनिधिको कार्यकाल रहेका अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा एक आर्थिक वर्षमा३ करोड सम्म बेरुजु रहेको बताउदै अध्यक्ष कार्किले आगामी वर्ष बेरुजु रकम शुन्यमा झार्ने गरि गाउँपालिकाको कामकारबाही अगाडी बढाइएको बताउनुभयो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ ।विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको हो ।