काठमाडौं । संघीय व्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत शासकीय कार्यशैलीका कारण अवस्था अस्तव्यस्त बनेको प्रदेश सरकारको नेतृत्व अदालतको ढोका चाहार्न पुगेको छ । संघमा गठबन्धन अदलबदल हुनासाथ प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको असंबैधानीक गतिविधिका कारण प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु सर्वोच्चको ढोकामा ढकढकाउन पुगेका हुन् ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनकै बलमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न नगराउन र आफूलाई यथावत् मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गराउन कार्कीले माग गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार गत असोज २७ मा नियुक्त हुनुभएका कार्कीले फेरि सोही धारा प्रयोग गरेर सरकार गठन हुन नसक्ने जिकीर छ ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका प्रदेश कमिटिले केदारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन प्रदेश प्रमुखले समय दिएका थिए । सरकार निर्माण सम्बन्धी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकार ढलेसँगै मध्यावधिमा जानसक्ने संबैधानीक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरुप आफु नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नपर्ने र अर्को सरकार समेत बनाउन नमिल्ने संबैधानीक व्यवस्थामाथि गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वबाटै ‘कु’ भएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताए । उनले भने– ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा एकै पटक दुई वटा मुख्यमन्त्री हुने कल्पना गरेको देखिन्छ, यो गैरसंवैधानिक छ ।’

बुधबार राति साढे १० बजे नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले बिहीबार हिक्मत कार्कीलाई आम निर्वाचन पछिको छैटौं मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका छन । यसअघि कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक र एमालेका हिक्मत कार्की दुईपटक र कांग्रेसका नेता केदार कार्की स्वतन्त्र सांसदको हिसावले पाँचौ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । गत फागुन २१ गते संघमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको गठबन्धन भत्किएसँगै नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जसपा र नेकपा एससहित नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । सोही गठबन्धनले सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले विश्वासको मत लिँदा सभामुखको समेत मत गणना गरेर सत्ताको दुरूपयोग गरी सरकारले विश्वासको मत पुर्याएको छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी दोस्रो पटक गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएदेखिनै नियुक्ति विवादमा परेका अधिकारीको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेर टुंगिएको थियो । फेरि विश्वासको मत सम्बन्धी विवाद पनि सर्वोच्च पुगेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । कांग्रेस नेता पाण्डेले मंगलबार दायर गरेको रिट निवेदनमा सभामुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाएको छ ।

संविधानको धारा १८८ मा सरकारले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित नभएमा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिको सरकारले समेत विश्वासको मत पाउने नपाउने टुंगो छैन् । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बनेको जेठ ४ गते ३० दिन पूरा हुँदैछ ।

त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने तरखरमा रहेका सोडारीलाई एमालेले विश्वासको मत नदिने भएपछि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम दुइ पटक सारेका छन् । संघीयताको मुल मर्म र भावना विपरित दलहरुले नै प्रदेश सरकारमाथि खेलेपछि प्रदेश प्रति नागरिकको वितृष्णा अझ बढेर गएको छ । संघीयता कार्यन्वायनका सवालमा अचेत बनेका दलहरुसामु संविधान शंशोधन गरेर प्रदेश खारेज गर्ने वा यही व्यवस्थालाई अधिकार सम्पन्न गराउँदै संविधान कार्यन्वायनमा सचेत बन्ने भन्ने चुनौति देखिएको संघीयता विज्ञहरु बताउँछन् ।