दोलखा — बागमती प्रदेश सरकारको चरम बेथिति र प्रशासनिक अक्षमताको प्रत्यक्ष मार दोलखाका सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ।

साबिकको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पर्यटन र यातायातसम्बन्धी सेवा थप गरी साइनबोर्ड फेरेर ‘उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा यातायात कार्यालय’ नाम दिइएको चरिकोटस्थित यो कार्यालय अहिले नेतृत्वविहीन र सेवाविहीन अवस्थामा थन्किएको छ।

​साइनबोर्डमा ठूला अक्षरले ‘पर्यटन र यातायात’ थपिए पनि सेवा भने साविकको घरेलु कार्यालयको भन्दा एक कदम अघि बढ्न सकेको छैन।

यातायात वा पर्यटनसम्बन्धी सेवा पाउने आशामा कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीहरू ढोकामा झुन्ड्याइएको नयाँ बोर्ड हेर्दै दिनहुँ रित्तो हात फर्किन बाध्य छन्।

​१३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत, तर फिल्डमा कर्मचारी छैनन्

​मन्त्रालयले उपसचिवको नेतृत्वमा १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी र O&M (संगठन तथा व्यवस्थापन) स्वीकृत गरे पनि सोअनुसारका कर्मचारी फिल्डमा खटाएको छैन।

पर्यटन र यातायातसम्बन्धी काम हेर्ने एक जना पनि कर्मचारी कार्यालयमा नहुँदा ती दुई क्षेत्रका काम तथा सेवा सुरु नै हुन नसकेको एक कर्मचारीले बताए।

कार्यालयमा हाल साबिककै घरेलु कार्यालयतर्फका पुराना सीमित कर्मचारी मात्र रहेकाले उद्योगसम्बन्धी परम्परागत काम मात्रै धानेको छ, तर नयाँ थपिएका सेवातर्फ जनशक्ति पूर्ण रूपमा शून्य छ।

​गायब हाकिम र दोहोरो जिम्मेवारी

​प्रदेश सरकारले उपसचिव तहका कर्मचारी विनोद प्रधानलाई सरुवा गराएर यस कार्यालयको प्रमुखका रूपमा खटाए पनि उनी हालसम्म दोलखाको कार्यालयको सम्पर्कमा आएका छैनन्।

सरुवा भएका हाकिम नै दोलखा कार्यालयको सम्पर्कमा नआएपछि विगत चार महिनादेखि रामेछापस्थित मातहतको कार्यालयका प्रमुख खेमराज घिमिरेले रामेछापबाटै दोलखाको समेत जिम्मेवारी हेर्दै आएका छन्।

​साता-दस दिनमा एकपटक ‘हाजिर’

​घिमिरे हप्ता वा दस दिनमा एकपटक ‘हाजिर’ हुन मात्र दोलखा पुग्ने गरेका छन्।

रामेछापमा आफ्नै कार्यालयको चापमा रहने हाकिम साता-दस दिनमा एकपटक झुल्किँदा दोलखाको प्रशासनिक काम कसरी चल्छ? भन्दै स्थानीय सेवाग्राहीले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

बाहिरबाट दोहोरो जिम्मेवारीमा चलाइएको र सरुवा भएर आएका हाकिम दोलखाको सम्पर्कमा समेत नआउने प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवार शैलीका कारण दोलखाका सेवाग्राहीहरू नयाँ आर्थिक वर्षको चौथो महिना बित्दासमेत सास्ती भोग्न विवश बनेका छन्।