प्रकाश ओझा, अध्यक्ष  बौंदीकाली गाउपालिका

काठमाडौं । नवलपरासी जिल्लाको वर्दघाट–सुस्ता पूर्व बौंदीकाली गाउँपालिका पहाडी भुगोलमा अवस्थित छ । भौगोलिक हिसावले दुर्गममा रहेको यो गाउँपालिकामा अझैसम्म यातायातको सुविधा छैन् । काठमाडौंबाट नवलपरासी नजिक रहेको ठानीएपनि जिल्ला सदरमुकाम देखि टाढा रहेको यो गाउँपालिकामा सडक यातायात पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने अवस्था छ । यद्यपी पर्यटकीय पूर्वाधरमार्फत गाउपालिकालाई सम्पन्न बनाउन र गाउँपालिकाबासी नागरिकलाई सुखी बनाउन पालिकाले केही प्रयासहरु गरिरहेको छ । त्यस्तै पशुपालन र कृषिजन्य उत्पादनलाई पनि स्थानीय स्तरमा रोजगारीसँगै जोडेर आर्थिक उन्नयनको गोरेटो कोर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यीनै सम्भावना, चुनौतिलगायत समग्र गाउँपालिका तथा त्याहाँका नागरिकको अवस्थाका बारेमा केन्द्रीत रहेर बौंदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझासँग पत्रकार जीवन शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादीत अंश प्रस्तुत गरेका छौं ।

गाउपालिका अध्यक्ष हुनुभएको दुइ वर्ष भयो । यो अवधिमा स्थानीय तहलाई कसरी बुझनुभयो र जनताका अपेक्षलाई कसरी चित्त बुझाउँदै हुनुहुन्छ ?

जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएर नागरिकका समस्या समाधानका लागी स्थापित स्थानीय सरकार जनताप्रति निकट र प्रभावकारी राज्यको एउटा संयन्त्र हो भन्ने मलाई लाग्छ  । तपाइले भनेजस्तै स्थानीय सरकारसँग मान्छेहरुका अपेक्षा अथाहा छन् । असिमित अपेक्षाकाबीच सिमित श्रोतसाधनलाई सहिढंगले परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी दुबै कुरालाई मिलाएर लौजान हामीसंग चुनौतीहरु छन् । हामीलाई कतिपय अवस्थामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग तुलना गरेर हेर्ने र स्थानीय तह आफैसँग पर्याप्त श्रोत हुन्छ भन्ने ढंगले छलफल पनि हुने गरेको छ । यो संगै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाउने, नियमित आउने बजेटहरु रोक्ने प्रबृतिहरु बढेको छ । तर हामीले स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकता अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेटहरु प्राथमिकीकरण गरेर काम अघि बढाएका छौं । स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने धेरै कानूनहरु बनाईसकिएको छ ।

प्राथमिकताका आधारमा हेर्दा तपाईको गाउपालिकामा कुन विषयले प्रथमिकता पाउँछ ?

हामीले शिक्षा र आर्थिक सशक्तिकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । यो संगै स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासमा पनि खर्च गर्ने गरेका छौं । पूर्वाधार विकासका कामहरु गर्दा बहुसंख्यक जनतालाई लाभान्वीत हुनेगरी नै काम गरेका छौं । त्यस्तै आर्थिक सशक्तिकरणका सवालमा कृषिमा आधारीत निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको लक्ष लिएर अघि बढेका छौं । खासगरी दुग्दजन्य पदार्थ निर्यात गरी आर्थिक समृद्दितर्फ उन्मुख हुन सकिन्छकी भनेर गाउपालिकाले पहिलो पटक पालिकाकै अगुवाइमा दुग्ध सहकारी स्थापना गरेर डेरी उद्योगमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।

आर्थिक सशक्तिकरणका सवालमा कृषिमा आधारीत निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको लक्ष लिएर अघि बढेका छौं । खासगरी दुग्दजन्य पदार्थ निर्यात गरी आर्थिक समृद्दितर्फ उन्मुख हुन सकिन्छकी भनेर गाउपालिकाले पहिलो पटक पालिकाकै अगुवाइमा दुग्ध सहकारी स्थापना गरेर डेरी उद्योगमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।

किसानहरुले दुधालु पशुहरु पालन थालेका छन भने स्थानीय बजारमा दुग्दजन्य पदार्थ बिक्रिको प्रबन्ध समेत शुरु भइसकेको छ । संगै शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिका लागी हार्डवेर भन्दा पनि सफ्टवेरलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने ढंगले विद्यालयहरुमा मानव पुस्तकालयजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन थालेका छौं । त्यस्तै काठमाडौं विश्व विद्यालयसँग शैक्षिक सुधारका लागी सहकार्य गरेका छौं । पालिकाको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नका लागी केही गौर सरकारी संस्थाहरुसँग समेत सहकार्य गरेका छौं । सट्टा शिक्षक जस्ता नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु पनि शुरु गरिएको छ ।

जसमा महिला शिक्षकहरुहरुले पाउने ९८ दिन सुत्केरी विदामा अर्को शिक्षक राखेर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन पालिकाले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।  त्यस्तै शिक्षकहरु भर्ना गर्दा विद्यालयमा हुने आवश्य खर्च पनि पालिकाले नै गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा आर्थिक श्रोत नभएका विद्यालयका समस्या समाधानमाम टेवा पुगेको छ । हामीले यी सबै कामहरु पारदर्शीरुपमा गर्दै आएका छौं । अन्य फजुल खर्च कटौती गरेर भएरपनि आगामी आवको शिक्षामा र आर्थिक शसक्तिकरणमा प्राथमिकता दिने हाम्रो लक्ष छ । संगै पूर्वाधार विकासका कामहरु पनि गछौं ।

अहिले तपाईँको गाउपालिकाको मुख्य समस्या र चुनौतिहरु के हुन ?

हामीलाई बसाई सराइले अलि अप्ठ्यारो पारेको छ । यो अस्वभाविक हैन् स्वभाविक नै पनि हो । हाम्रो आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य तथा रोजगारीको समस्याले गाउँमा मान्छेहरु बस्न छाडेका छन् । हाम्रो गाउपालिकामा बसाइसराईको दर चै डरलाग्दो नै छ । अघिल्लो जनगणनामा १५ हजार ७ सय ३४ जनसंख्या थियो भने १० वर्ष पछि गरिएको यो पछिल्लो जनगणना अनुसार ११ हजार ३ सय ३८ पुगेको छ । पालिकाले यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर नयाँ सोच बनाउन जरीरी ठानेको छ ।

बसाइसराई दरलाई न्युनिकरण गर्न पालिकाले यसको कारणहरु खोज्दै गर्दा मुख्य कारण गुणस्तरिय शिक्षा र रोजगार हो भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।

बसाइसराई दरलाई न्युनिकरण गर्न पालिकाले यसको कारणहरु खोज्दै गर्दा मुख्य कारण गुणस्तरिय शिक्षा र रोजगार हो भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । यो समस्या समाधानका लागी पालिकाले गाउमै गुणस्तरिय शिक्षा र आर्थिक शसक्तिकरणका काममा लगानी गर्नु पर्छ भनेर लागेका छों । हामीसँग प्राप्त श्रोत साधनलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै सामाजिक विकास र आर्थिक विकासलाई पालिकाले पहिलो प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने सोच राखेका छौं ।

अर्को कुरा चै स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारक्षेत्रका बारेमा आम जनतालाई बुझाउन नसक्दा हामीमाथि चुनौतिहरु आएका छन् । जनताले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक श्रोत परिचालनका हिसावले संघ सरकार सरह हेरेको अवस्था छ । तर, ग्रामिण भुगोलका स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त श्रोतहरु छैनन् । संघीय र प्रादेशीक सरकारले दिने अनुदानका भरमा चल्नु परेको अवस्था छ । आन्तरिक श्रोत बृद्धिगर्ने अवस्था कम छ । नागरिकका मागहरु बढी हुन्छ । स्थानीय सरकार ठूला विकास निर्माण गर्ने र जनताका सबै आवश्यकता पुरा गर्ने भन्दापनि सेवाप्रवाहमा बढी लाग्नुपर्ने राज्यको संयन्त्र हो भन्ने कुरा आमरुपमा बुझाउन जरुरी छ ।

यो समस्या त तपाईहरु भोट माग्न जादै आफैले सृजना गरेका समस्या हुन जस्तो लाग्दैन ? मलाई मत दिएर जिताउनुस्, तपाईँले भनेका सबै कुरा पुरा गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो नी हैन ?

हजुरले भन्नुभएको विषय ठिकै हो । धेरै उम्मेदवारहरुको कुरा चुनाव कसरी जित्ने भन्ने नै हुन्छ । तर, मैले मतदातासंग जादा पनि यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर भनिन । मतदातासामु पुग्दा केही कुराहरु सिमित गरिएको छ । हामीसँग श्रोत बलियो नहुदै गर्दा त्यति धेरै अपेक्षाहर पुरा गर्न सकिन्न । तर संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर सक्दो बढी विकास र सेवा दिने भनेका थियौं । त्यही अनुसार काम पनि गदैृ छौं । जनतालाई स्थानीय सरकारका बारेमा छर्लङ बुझाउनका लागी सूचनाहरु दिने काममा म लागेको छु । जनताले जे पनि स्थानीय सरकारले गरिहाल्छ भन्ने चेतनाबाट अलि माथि उठेर कुन सरकारले के गर्ने भन्ने बुझन जरुरी रहेकाले हामी त्यही अनुरुप नागरिकलाई बुझाउने प्रयासमा पनि छौं ।

चालु वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वायनको अवस्था कस्तो रह्यो ?

समग्रमा कार्यन्वायनको अवस्था ठिकै छ । तर हामीले बनाएको क्यालेन्डर अनुसार जसरी कार्यन्वायन हुनु पर्ने हो त्यसको गति चै अलि पक्डीन नसकेको हो की भन्ने भएको छ । यसको कारण गाउपालिकामा भएका ६ वटा वडा मध्य कुनैमा पनि सचिव छैनन् । प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कर्मचारी नपठाउदा वडा सचिवबिहीन अवस्थामा हामी छौं । सबै वडामा गाउपालिकाले कृर्षि र पूर्वाधारका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई वडाको काम लगाउनुपरेको परिस्थिति छ ।

गाउपालिकामा भएका ६ वटा वडा मध्य कुनैमा पनि सचिव छैनन् । प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कर्मचारी नपठाउदा वडा सचिवबिहीन अवस्थामा हामी छौं ।

अलिकति स्व मूल्यांकन पनि गरौं न । नागरिकले तपाईहरुलाई कसरी हेरेका होलान ?

हामीले जनताका समस्या अपेक्षा र आवश्यकता महसुस गरेका छौं, पारदर्शीता र जवाफदेह िपनि छौ जस्तो लाग्छ । हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा पनि सबै पक्षको सहभागीता रहन्छ । सुशासनका कार्यक्रमहरु पनि हामलिे गरिरहेकै छौं । अनुगमन, सार्वजनीक सुनुवाई लगायत कार्यक्रममा जनतासँग भेटिरहेकै हुन्छौं । उहाँहरुसाग भेटघाट गर्दा ठिकै भइरहेको छ भन्ने महसुस गरेका छौं । योजनामा हामी विभेद गर्दैनौं । पालिका अध्यक्ष, प्रशासकीय प्रमुख लगायत स्थानीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई जनताले भेट्न चाहादा सहजै भेट्ने र उनिहरुका कुराहरु सुन्ने गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा पक्ष–प्रतिपक्ष दुबै आफै हो जस्तो लाग्छ । त्यसकारण सबै विषयगत शाखाहरुले बजेट बनाएर ल्याउछन, वडाहरुले ल्याउछन त्यसमाथि कार्यपालिका बृहत्त छलफल गरेर बजेट पारित गर्ने चलन छ । बजेट ल्याउनुअघि नै सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरु समेतको छलफल र उहाँहरुको राय सल्लाह अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेका छौं । राजनीतिक बैचारिक हिसावले समेत सबै दलका साथिहरुको सल्लाह बमोजिम नै अघि बढेका कारण हामीलाई नागरिक तहबाट नकारात्मक दृष्टिले हेरिएको छ जस्तो लाग्दैन् । सबै पक्षको आवाज सुनिएन भने बजेट कार्यन्वायनमा समेत अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस कारण पनि हामी सबैको साथ लिएर अघि बढ्छौं ।

समानीकरण अनुदान कटौती भएपछि तपाइहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ अव कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

यो सन्दर्भमा स्थानीय सरकार अत्यान्त मर्कामा परेका छन् । सरकारले दिने भनेको बजेट कटौती गर्दा काम गरिसकेका योजनाहरुको भुक्तानी दिन समस्या हुने भएको छ । यसले स्थानीय सरकारहरुलाई बदनाम गराउने अवस्था आएको छ । संघ सरकारसँग अहिले पनि हाम्रो अनुरोध छ की हामीले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी दिनुपर्छ । हामीले संस्थागतरुपमै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छौं । यो समस्या कुनै एउटा पालिकाको मात्रै होइन देशभरका सबै स्थानीय सरकारका समस्या हुन, जनताका समस्या हुन ।

यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ । गाउपालिका नगरपालिका महासंघले सरकारको ध्यषनाकर्षण गर्दै आएको अनुदान कटौतीको विषयलाई संघ सरकारले गम्भीररुपमा नलिएर स्थानयि सरकारहरु संघीय सरकारप्रति कठोर बन्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ । हाम्रा महासंघका नेताहरुले यो विषयमा सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरिनैरहनुभएको छ ।

गाउपालिकाको आन्तरिक श्रोतको अवस्था कस्तो छ ?

हाम्रो आन्तरिक श्रोतको अवस्था दुर्वल छ । हाोमा नदीजन्य पदार्थको विक्रीवितरण एउटा आन्तरिक श्रोतको सम्भावना हो । तर, विविध कारणले त्यो पनि विक्री गर्न सकेको अवस्था छैन् । एकातिर कानूनी उल्झनहरु पनि छन । त्यो भन्दा ठूलो चाही हाम्रो विक्रीकै समस्या रहेको छ । तर, हाम्रो गाउँपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यान्त सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । खासगरी पोखरा देखि चितवनलाई हाम्रो भूमिलाई प्रयोग गरेर कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका छौं ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्याराग्लाइडिङको पनि सम्भाव्यता अध्याायान गरीसकेको र परिक्षण गर्ने योजनामा छौं । त्यस्तै विभिन्न होमस्टेहरुको प्रवद्र्धन गर्दै पोखारा–चितवन आवतजावत गर्ने पर्यटनहरुलाई एक रात बौदीकाली बसेरर यात्रा तय गर्नेखालको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका छौं । स्थानीय धार्मीक स्थलहरु मठमन्दीर, गुम्बालाई व्यवस्थित बनाएर आर्थिक तथा रोजगारीसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर योजनाहरु बनाउँदै भएकाले विस्तारै आन्तरिक श्रोतहरुको पनि बृद्धि हुनसक्ने सम्भावना छ ।