काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारमा अहिलेसम्म जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । जेनजी युवाका माग पूरा गर्दै यो पुस्तालाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई अहिले तिनै जेनजी समूहले आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । विभिन्न समूहमा बाँडिएका जेनजीमध्ये एउटा पक्षले शनिबारमात्रै अन्तरिम सरकारलाई जेनजी विद्रोह अघि भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जेनजीको एक समूहले ८ बुँदे माग राखेको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए । प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने त्यसमा सहभागी भइनन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव लगायत उक्त छलफलमा सहभागी थिए ।

उहाँहरूको पहिलो सर्त नै विभिन्न समयमा राजनीतिक दलबाट नियुक्त भएका सबैको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गम्भीर रूपमा राख्नु भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘हामीले सबै विषय हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्यौँ, तर जेनजीका प्रतिनिधिहरूले मानिरहनुभएको छैन ।’