काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकार प्राप्त सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचनाहरू तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र लिजमा परिणत नगरिएका जग्गाहरूको भोगाधिकार कानुनी रूपमै समाप्त भएको स्पष्ट पारेको हो।

​लिजमा परिणत गर्ने समयसीमा समाप्त
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को दोस्रो संशोधन सहितको व्यवस्था बमोजिम साविकमा भोगाधिकार पाएका व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय उपलब्ध गराइएको थियो।

तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र निवेदन नदिने पक्षहरूको भोगाधिकार अब स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बक्यौता भुक्तानी र संरचना व्यवस्थापनको निर्देशन
भोगाधिकार समाप्त भइसकेकाले अब ती जग्गा र त्यहाँ निर्मित भौतिक संरचनाहरू सम्बन्धित पक्षले तत्काल खाली गर्नुपर्नेछ।

यसका साथै साविकको सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि रकम वा राजस्व भएमा त्यस्तो बक्यौता तुरुन्त सरकारी कोषमा दाखिला गर्न समेत मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको अन्तिम चेतावनी
मन्त्रालयले यो सूचनालाई अन्तिम जानकारीका रूपमा लिन आग्रह गर्दै अटेर गर्नेहरूका विरुद्ध सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चालिने संकेत गरेको छ।

सरकारी जग्गाको उचित व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।