काठमाडौ । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखैमा विशेष महाधिवेशनको विषयले नेपाली कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको छ । १४ औँ महाधिवेशनका ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशको मागलाई संस्थापनले पटक–पटक औचित्य समाप्त भएको रूपमा अथ्र्याएको छ ।

तर पार्टी संस्थापनको धम्कीका बीच पहिलोपटक महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेका छन् । जसले चुनावको मुखमा भाँडभैलो देखिँदै कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको छ ।

बुधबार दिउँसो विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलोपटक पुस २७ र २८ का लागि विशेष महाधिवेशन घोषणा गरे । जटिल परिस्थितिमा पार्टी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले महाधिवेशनको घोषणा गरेका हुन् ।

‘वर्तमान जटिल तथा विषम राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावनानुकूल बनाउन, समसामयिक नीति निर्माण गर्न तथा नयाँ ऊर्जा र नेतृत्वसहित पार्टीको पुनर्निर्माण गर्न विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको धारा १७(१) अनुसार २०८२ मंसिरभित्रै १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

त्यो सम्भव नभए धारा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी विषम परिस्थितिको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसैबीच पार्टीले २०८२ पौष २८ भित्र १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक पनि गरेको थियो, तर तोकिएको समयमा १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो मागबमोजिमको विशेष महाधिवेशन स्वतः निर्विकल्प विकल्प बनेको छ ।’

पत्रकार सम्मेलन गर्दै औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशन मागे लगत्तै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट चेतावनीमुलक विज्ञप्ति जारी गरियो । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै १५ औँ कार्यतालिका आइसकेपछि व्यक्ति विशेषले महाधिवेशन डाक्न नसक्ने चेतावनी दिए ।

‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत् निर्णयबाट कार्यतालिका तयार गरी अधिवेशन/महाधिवेशनको प्रक्रिया र कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा, सोही अवधिभित्र माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको यथार्थलाई बेवास्ता गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत पार्टीको विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको भन्ने विषयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,।

‘यस सन्दर्भमा स्पष्ट पारिन्छ कि पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केवल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको छ ।’