काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले २५ प्रतिशत संख्या पुग्दा दल विभाजन गर्न सक्ने गरि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार अब दल विभाजन गरेर नयाँ दल खोल्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दल मध्ये एउटामा एक चौथाई अर्थात् २५ प्रतिशत संख्या भए पुग्ने भएको छ ।
सोहि तयारी अनुशार सोमबारदेखि नै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति कायम भएको हो ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालकै सहयोगका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर वर्तमान सरकार बनाउन सम्भव भएको बुझेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हरसम्भव नेपाललाई पार्टी विभाजन गरेरै भएपनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रयत्न गर्दै आएको छ ।
यसकै कारण नेता नेपाललाई पर्खदै अहिलेसम्म देउवा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अन्ततः पार्टी विभाजनका लागि सहज भए सरकारमा आउने नेता नेपालले संकेत गरेसँगै यथासम्भव यो अध्यादेश ल्याउन सत्तारुढा गठबन्धन तयार भएको हो ।
यसअघि नेता नेपालले सकेसम्म संसद या केन्द्रीय कमिटी मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत पुर्याएर नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गर्नुभएको थियो । तर दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि आफ्नो समूहमा कन्फर्म आउन सक्ने नेताहरुको हिसाब गरेर केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दल मध्ये एउटा २५ प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने गरि अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
२०७५ जेठ २ अघिको संरचना अनुसार एमालेमा २०३ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन् । अब नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न यो संख्याको एक चौथाई अर्थात् ५१ जना भए पुग्छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू सहित समेटेर गत फागुनमा बनाएको केन्द्रीय कमिटी २६५ सदस्यीय छ। यी सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिइसकेकाले निर्वाचन आयोग पनि सदर गर्न सक्ने सम्भावना भने देखिन्छ । यदि यसो हुँदा नेता नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न ६७ जना सदस्य चाहिन्छ।
त्यसैले केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर कुल संख्याको २५ प्रतिशत भए पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने ब्यवस्था छ।
स्रोतका अनुशार एमालेभित्र अरु थप घटनाक्रम विकास हुनु अघि नै अध्यादेश ल्याउने र नेपाल पक्षले पार्टी दर्ता गरिहाल्ने गरि तयारी भएको छ। यसैबिच एमाले विभाजनकै लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आज नेकपा एमालेको स्थायी समिति तथा संसदीय दलको बैठक बस्दैछ ।
