काठमाडौं । नयाँ उद्योग सञ्चालनका नयाँ अबधारण पेश गरेपछि एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले बजेटमा नै समावेश गरी नयाँ उद्योगीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिन एक अर्बको कोष स्थापना गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले अहिले कोष स्थापनाको काम भइरहेकोले कार्यविधि बनाएर छिटै ऋण दिने बताउनुभयो । उहाँले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउनका लागि यो परियोजना ल्याउन लागिएकोले सम्पत्तिभन्दा पनि बिजनेश आइडिया धितो राखेर ऋण पाइने जानकारी दिनुभयो ।
कोष निर्माणको काम सकिएपछि ‘स्टार्ट अप’ बिजनेशका लागि आवेदन दिन सकिने छ ।
त्यसो त यसअघि पनि स्टार्ट अप बिजनेस गर्नेहरुका लागि सरकारले ५० लाख रुपैयाँ सहुलियतमा ऋण दिने भनिएको थियो । जसमा १२ सयले आवेदन पनि दिएका थिए । पछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा परियोजना प्रभावित भएको थियो ।
नेपालमा ‘स्टार्ट अप’ कोषका लागि ७ वर्षदेखि प्रयास भइरहेको छ ।
