काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन निर्देशन देखिएका छन् । सभामुख घिमिरेले शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयका सचिवलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन निर्देशन दिएको सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुखले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझाव अनुसार आज सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधि सभाका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रेस विज्ञ अधिकारीले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूलाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ ।

यससँगै मुख्यसचिव अर्याललाई कारबाही हुने निश्चित भएको छ । तर, के कारबाही हुन्छ भन्ने नेपाल सरकारको व्यवहारमा भर पर्छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले खुलमखुला ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध लाग्ने बताइरहेका छन् ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’लाई साउन ४ गते दिएको बयानमा मुख्यसचिव अर्यालले भनेका छन्, ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हकअधिकारको रूपमा लागेकै हो । अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु ।’