काठमाडौं । नेकपा एमालेसहितको नयाँ सत्ता समकिरण पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ताको प्रमुख सहयात्री नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दवाब थेग्न हम्मे हम्मे परेको छ । खाली रहेका विभिन्न ११ देशका राजदूत नियुक्तिमा बार्गेनिङ गर्दै कांग्रेससंगको सहकार्यमा सरकार परिवर्तन सम्मको चेतावनी दिदै आएको एमालेसामु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गलेका हुन् ।

राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा बिहीबार साझ एमाले माओवादी र रास्वपाका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा एमालेले आठ राजदूत पाउने निर्णय गराउन अध्यक्ष ओली सफल भए । प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीको भागमा एक जना, गृहमन्त्रीको दल रास्वपालाई २ जना दिएर बाँकी सबै आफैलेपाउनु पर्ने ओलीको दवाबलाई प्रधानमन्त्रीले थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री मात्रै लिएर सबै चिज दिन प्रचण्ड तयार जस्तै देखिए । राजदूत भागबण्डामा रास्वपाले राजदूत संख्या २ पाउदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले एक जनामा चित्त बुझाउनु परेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेबिच भागबन्डामा राजदूत नियुक्ति गर्न सहमत भएका छन् । सत्ताधारी प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार एमालेले आठ, रास्वपाले दुई र नेकपा माओवादी केन्द्रले एक देशको राजदूत पाउने छन् । माओवादीले रास्वपाभन्दा कम संंख्यामा चित्त बुझाएको छ भने सत्ताधारी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतलाई भागवण्डामा सामेल गराइएको छैन । गत २४ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, डेनमार्क, इजरायल, कतार र पोर्चुगल गरी ११ देशको राजदूत फिर्ता बोलाएपछि ती पद रिक्त छन् ।

कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नियुक्त राजदूतहरु एमालेसहितको प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले फिर्ता बोलाएपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो । कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारको कुटनैतिक क्षमता र कार्यशैलिमाथि विदेशी शक्तिहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी हुँदै गर्दा राजदूत बोलाईनु कुटनीतिक मर्यादा विपरित रहेको परराष्ट्र विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । एमालेसंगको सत्ता सहकार्यपछि पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्दै नयाँ पठाउने एमालेको पेलानलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थेग्न सकेका छैनन् ।