बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र साझेदार दल एमाले विगतमा पटक–पटक विभाजन गर्दै बढाएर दोब्बर पुर्‍याइएको मन्त्रालय संख्या लगभग आधा नै घटाउन सहमत भएका हुन् । २०७४ मा स्थापना हुँदा ७ वटा मन्त्रालयबाट काम थालेको बागमती सरकारमा २०७८ भदौदेखि मन्त्रालय विभाजनको रेखा कोरिएको थियो ।

त्यसयता पटक–पटक गरेर मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय पुर्‍याइको छ । बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानून, वन तथा वातावरण, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, श्रम, रोजगार तथा यातायात, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय छन् ।

संयुक्त बैठक अघि बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले ७ वटा मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई दलका नेता पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले संयुक्त बैठकमा प्रस्ताव गरेको एमाले सांसद आनन्द श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘कांग्रेस तयार रहँदा ७ वटा मन्त्रालयमा कायम हुनुपर्छ भनेर हाम्रो निर्णय छ ।

कुन–कुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ टोलीसहित बसेर उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुन:र्संरचना अध्ययन समितिले काम गर्दैछ । गत ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुन:र्संरचनाको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।