दोलखा ।  गृह मन्त्रालयले बिहीबार देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एक विशेष परिपत्र जारी गर्दै सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना तत्काल हटाउन अन्तिम निर्देशन दिएको छ।

केन्द्र सरकारको निर्देशन सार्वजनिक भएसँगै दोलखामा वर्षौँदेखि कब्जा गरिएको ४३ हेक्टर वन क्षेत्रको भविष्यलाई लिएर नयाँ बहस र तरङ्ग सुरु भएको छ।

गृहको कडा सर्कुलर र जिल्लाको पछिल्लो अवस्था
मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिएको निर्देशनमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सुरक्षा निकायको समन्वयमा तत्काल ‘एक्सन’ लिन र त्यसको दैनिक प्रगति विवरण केन्द्रमा पठाउन भनिएको छ।

देशभर डोजर चलिरहँदा दोलखामा भने ४३ हेक्टर वन क्षेत्र मिचिँदासम्म प्रशासन मौन रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यो सर्कुलरले स्थानीय प्रशासनलाई थप कानुनी बल दिएको छ।

एक स्रोतका अनुसार गृहको यो परिपत्र प्राप्त भएलगत्तै सम्बन्धित निकायहरुले आन्तरिक तयारी थालेको छ ।

अबको केही दिनभित्रै अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान र खाली गराउने सम्बन्धी ठोस खाका बाहिर ल्याउने सम्भावना छ।

अतिक्रमणकारीको त्रास र कुरीदेखि शैलुङ सम्म 
डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा गरी ४३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ।

गृहको यो नयाँ निर्देशनपछि कालिञ्चोकको कुरी बजारमा २८० रोपनी वन जग्गा ओगटेर बसेका व्यवसायीदेखि  प्रक्रिया मिचेर भवन बनाउने शक्ति केन्द्रहरूमा समेत डोजर चल्ने डरले छटपटी सुरु भएको छ।

भीमेश्वर नगरपालिकाको देउराली, तामाकोशी बजारका अतिक्रमणकारीहरूले समेत अब केन्द्रको यो निर्देशनपछि आफ्ना अवैध संरचना जोगिने सम्भावना कम देख्न थालेका छन्।

एक स्रोतका अनुसार वर्षौँदेखि पहुँच र शक्तिको आडमा वनको जग्गामा साम्राज्य खडा गरेकाहरू अहिले कानुनको पञ्जाबाट उम्कने बाटो खोज्न थालेका छन।

सामाजिक सञ्जालमा उत्साह र जनदबाब
गृह मन्त्रालयको यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा दोलखाली नागरिकहरूले यसको  स्वागत गरेका छन्।

सामाजिक संजालमा “ढिलै भए पनि सरकारले आँट गरेको” भन्दै दोलखाका अतिक्रमित वन क्षेत्र पनि माफियामुक्त हुनुपर्ने मागका सुरु भएको छ।

केन्द्रको ताकेतापछि जिल्ला प्रशासनलाई अब अतिक्रमण हटाउन समेत सहज हुने देखिएको छ।

​अतिक्रमण हटाउने अबको कानुनी प्रक्रिया
गृहको निर्देशनपछि अब दोलखामा अतिक्रमित क्षेत्रको पुनः सीमांकन र अवैध संरचनाको विस्तृत लगत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

एक स्रोतका अनुसार प्रशासनले सुरुमा निश्चित समय तोकेर अवैध संरचना स्वतः हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने छ।

सूचनाको म्यादभित्र संरचना नहटाएमा सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गरी बलपूर्वक भत्काइने र सोको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुल गरिने कानुनी प्रावधान छ।

यसका साथै वन ऐन २०७६ को दफा ४९ बमोजिम वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।