​दोलखा। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तामाकोसी क्षेत्रका स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्था (NGO) बीच भएको करोडौँको साझेदारी कार्यक्रममा गम्भीर नीतिगत विचलन औंल्याएको छ।

हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँगको साझेदारीमा सञ्चालित “कृषि तथा पशु विकासमा आधारित किसान तथा युवा उद्यमशीलता साझेदारी परियोजना” मा नियमविपरीत बजेट खर्च गरिएको भन्दै महालेखाले रकम असुलउपर गर्न निर्देश गरेको हो।

तामाकोसी क्षेत्रका पालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपालबीच कुल ६ करोड ६४ लाख ८५ हजार ७१४ रुपैयाँ लागतको साझेदारीमा २०७९ असारदेखि २०८३ असारसम्मका लागि सम्झौता भएको थियो।

यसमध्ये पालिकाले ४ करोड ५० लाख र हेफरले २ करोड १४ लाख ८५ हजार ७१४ रुपैयाँ व्यहोर्ने सर्त रहेको थियो। हालसम्म यस परियोजना अन्तर्गत ५३ लाख ८८ हजार ८९६ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

​आफ्नै प्राविधिक पाखा लगाएर एनजीओलाई भुक्तानी
​परियोजना अन्तर्गत पालिकाले सम्पादन गर्नुपर्ने नियमित कामहरू जस्तै– बाख्रा वितरण, खोर सुधार, घाँसको बीउ वितरण तथा सचेतनामूलक तालिमका लागि पालिकामै स्थायी दरबन्दीका कृषि तथा पशु प्राविधिकहरू कार्यरत छन्।

तर, आफ्नै जनशक्ति परिचालन नगरी परामर्शदाताको नाममा हेफर प्रोजेक्ट नेपालमार्फत काम गराई पालिकाको समानीकरण अनुदानबाट गैरसरकारी संस्थालाई भुक्तानी गरिएको भन्दै महालेखाले यो कार्यलाई ‘अनुचित’ ठहर्‍याएको छ।

विना मापदण्ड खर्च: प्रतिफल र गुणस्तर शून्य
​परियोजनाको प्रगति प्रतिवेदनमा क्रियाकलाप सम्पादन भएको भनिए पनि त्यसबाट के उपलब्धि भयो र समुदायमा के प्रभाव पर्यो भन्ने कुराको मापन नै नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व र पश्चातको वास्तविक अवस्था (Baseline) विश्लेषण नगरिएको र वस्तुगत आधार विना नै हचुवाको भरमा रकम भुक्तानी गर्दा सरकारी खर्चको प्रतिफल र गुणस्तर सुनिश्चित हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ।

सम्झौताविपरीत खर्च, २ लाख ३३ हजार असुल गर्न निर्देशन
​सम्झौताको बुँदा नं. ७.१.२ अनुसार पालिकाको बजेट विषय शीर्षकहरूमा खर्च हुनुपर्ने र हेफर प्रोजेक्ट नेपालले आफ्नो साझेदारीको बजेट तालिम, जनशक्ति परिचालन र प्रशासनिक शीर्षकहरूमा खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो।

तर, सम्झौताविपरीत पालिकाको खर्चलाई समेत तालिम र प्राविधिक सेवामै समावेश गरी बजेट फेरबदल गरिएको पाइएको छ। हेफरले बुझाएको खर्च विवरण अनुसार तालिममा भएको ५३ हजार ४८० र प्राविधिक सेवा तथा मूल्याङ्कनको १ लाख ८० हजार गरी कुल २ लाख ३३ हजार ४८० रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च गरिएको भन्दै महालेखाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ।

​कागजी बन्यो अनुगमन समिति
​सम्झौताको शतप्रतिशत कार्य सामुदायिक विकास मञ्चमार्फत गराई हेफरले सम्पूर्ण भुक्तानी लिएको देखिन्छ।

सम्झौताअनुसार चौमासिक रूपमा स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने दायित्व पालिका स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको थियो।

तर समितिले स्थलगत अनुगमन नै नगरी, कमजोरीहरू सुधार गराउन कुनै पहल नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ।