काठमाडौं । स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हावी भएको छ । स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोत साधन निकासीमा कानुन बनाई कर निर्धारण गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी दायर गरिएको मुद्दा विशेष अदालतले उल्ट्याइदिएर सो कुराको पुष्टि गरेको हो ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा अख्तियार पसेको मुद्दामा मेयर गजेन्द्र महर्जन सहित १४ जनालाई अदालतले आरोपबाट सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतले उनीहरुले गरेको कर असुलीलाई संविधान र कानुनसम्मत रहेको भनी फैसला गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनको उल्लंघन हुने गरी निकासी कर निर्धारण गरेको र त्यसबाट राजस्व चुहावट भएको भन्दै अख्तियारले दुई महिनाअघि गोदावरीका मेयर, उपमेयर कर्मचारी र व्यवसायी गरी १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । पाँच आर्थिक वर्षको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले पाँचवटा मुद्दामा एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

विशेष अदालतले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारक्षेत्रको हेक्का नराखी मुद्दा दायर गरेको भन्दै आदेशमार्फत गम्भीर प्रश्न समेत उठाएको छ । विशेषले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार उल्लंघन हुने गरी दायर रिट संविधान विपरित रहेको जनाएको छ । संघीय सरकारलाई करको दर हेरफेर गर्ने अधिकार भएसरह स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा करका दर तोक्ने अधिकार भएको स्थानीय तहका विज्ञहरु बताउँछन । गोदावरीको हकमा सोही अनुसार कर असुली भएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए ।

यस्ता विषयमा भ्रष्टाचार भएको मान्ने हो भने अघिल्लो वर्ष तोकिएको करभन्दा अहिले कम कर निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्रीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको दाबी छ । नगरक्षेत्रभित्रको उत्पादन र वस्तुमाथि निकासीकरण निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको भन्दै विशेष अदालतले नगरसभाले पारित गरेको कानून कार्यान्वयनका क्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुन नसक्ने भनी संक्षिप्त व्याख्या गरेको छ । ‘नगरसभाका ७६ प्रतिनिधिले सर्वसम्मत पारित गरेको सो आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नगर कार्यपालिकालाई रहेको छ’, विशेष अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) को कसुर हुने देखिंदैन ।’
नगर क्षेत्रभित्रको वस्तु निकासी गर्दा स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाई करको दर तोक्ने र असुल्ने अधिकार छ । त्यस अनुसार कर असुल्दा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने दाबीसहित स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार ख्याल नगरी दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको औचित्य नहुने ठहर गरेको विशेष अदालतले व्याख्या गरेको हो । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठूल ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा भन्दाबढी स्थानीय सरकारका अधिकार कुण्ठीत गर्नेगरी प्रस्तुत भएको आमरुपमा टिप्पणी हुने गरेको छ ।

खास गरी अख्तियारमा राजनीतिक व्यक्तिहरु नै प्रवेश गर्ने परम्पराले कतिपय अवस्थामा बैचारिक हिसावले समेत उक्त निकायले काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय अहिलेको अख्तियार सबैतिर अधिकार जमाउन खोज्ने तर ठूला भ्रष्टाचारमा हात नहाल्ने प्रबृतिको देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘अहिले अख्तियारले शक्तिमा रहेकाहरुलाई छुदै नछुने र कमजोरहरुलाई बोलाएजस्तो गर्ने मात्रै गरिरहेको छ । काम चै केही नगर्ने तर अधिकार खोज्ने काम आफैमा गलत हो । अख्तियारले कतिपय निकायका संबैधानीक अधिकारमाथि हात हाल्नु उचित होइन । यसले अन्य नियमक निकायहलाई कमजोर बनाउ काम गर्छ ।’