दोलखा । बागमती प्रदेश सरकारको बिना पूर्वतयारीको निर्णय र फितलो व्यवस्थापनका कारण दोलखास्थित तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ सब-डिभिजन कार्यालय पूर्ण रूपमा बेवारिसे बनेको छ।
​प्रदेश सरकारले उक्त कार्यालयलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा गाभ्ने (मर्ज गर्ने) निर्णय गरेसँगै कार्यालयको प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ।

गत साउन १ गतेदेखि नै मर्चको निर्णय लागू हुने घोषणा गरिए पनि भदौ महिनाको अन्त्य भइसक्दा समेत सांगठनिक संरचना तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) स्वीकृत नहुँदा दोलखामा खानेपानी क्षेत्रका सेवा प्रभावित बनेका हुन्।

हाम्रो स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा सब-डिभिजन कार्यालय पुग्दा कार्यालयको मूल साइनबोर्ड समेत हटाइएको भेटिएको छ। भवन परिसर पूर्ण रूपमा सुनसान छ— न खानेपानी योजनाका काम लिएर धाउने सेवाग्राही र लाभग्राही भेटिन्छन्, न त उनीहरूका समस्या सुन्ने जिम्मेवार कर्मचारी नै।

कार्यालयभित्र पस्दा अधिकांश फाँट र कुर्सीहरू रित्तै छन्। सीमित कर्मचारीहरू हाजिर गरेर बाहिरिने गरेका छन् भने धेरैजसो कर्मचारी लामो बिदामा बसेका छन्।

प्रशासनिक अन्योल र ओएन्डएम स्वीकृत नहुँदा नयाँ खानेपानी आयोजनाको सम्झौता, बजेट विनियोजन तथा पुराना योजनाको मर्मतसम्भारको काम रोकिएको छ।

प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय र कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण दोलखाका आम नागरिक र योजनाका लाभग्राहीहरू सीधा मारमा परेका छन्।