सुशासन कायम हुन राजनीतिक दल र शासन व्यवस्था नै असल हुनुपर्ने शुसाशन विज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताएका छन् । देशको आवाजसँगको कुराकानीमा उपाध्यायले अहिले मुलुकमा सुशासनको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताउदै यसका लागि मुख्य कारण संविधान मै स्पस्ट व्यवस्था नभएको बताए । सुशासनका हिसावले देशको पछिल्लो अवस्था र सुधारका लागि गर्नुपर्ने प्रयासका सन्दर्भमा जीवन शर्माले उनिसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

अहिले मुलुकको सुशासन कस्तो पाउनुभएको छ ?

अहिले मुलुकमा सुशासनको अवस्था निकै कमजोर छ । यो मेरो मात्रै दृष्टिकोण होइन, सबैको दृष्टिकोणमा सुशासन कमजोर देखिन्छ । ट्रान्परेन्सी इन्टरनेश्नलको प्रतिवेदनले समेत नेपाललाई अधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचिमा राखेको छ । अहिले हेर्दा तीनै तहको सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेका छैनन् ।

यसको मुख्य कारण चै के होला  ?

नेपालमा सुशासन कमजोर हुनुको पहिलो कारण चालु संविधान नै स्पष्ट छैन् । लिखितरुपमा संविधानमा धेरै कुराहरु समेटिएको छ । तर, ती कुराहरु कार्यन्वायनमा समस्या छन् । संविधानै स्पष्ट नभएकाले यो संविधानबाट सुशासन आउन अप्ठ्यारो छ । मुलुकमा सुशासन कायम हुनका लागि संविधान र कानुनमा स्पष्टता हुनु प¥यो । त्यसो हुनाले यो संविधानलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारण छ । तर, संविधान सुधार गर्नतर्फ राजनीतिक दलहरुको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारको अनावश्यक खर्च छ । भ्रष्टाचारका काण्डहरु दैनिक बढेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको सरकारमा खर्चको मितव्ययिता छैन् । विभिन्न आयोगहरू गठन भएपनि ती आयोगहरूले परिणाम दिनेगरी काम गर्न सकेका छैनन् । अनावश्यक आयोगका नाममा खर्च बढेको बढ्यौं छ । कतिपय आयोगले राम्रो काम गरेका पनि छन् । लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले काम गरिरहेको देखिन्छ । तर, धेरैजसो आयोग वर्षमा एक÷दुई पटक प्रतिवेदन बनाउने र वर्षदिनभरी खर्च गर्नेखालका छन् । त्यस्ता आयोगहरू बन्द गर्नुपर्छ । आम्दानीको श्रोत नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा विभिन्न आयोग बनाएर राजनीतिक कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्ने, उनिहरुलाई सेवा सुविधाका नाममा खर्च गर्नाले सुशासनलाई अझ कमजोर बनाउँदै लैजान्छ ।

यहाँले भनेजस्तै मुलुकको सुशासनको अवस्था भयावह हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व वा प्रशासनिक निकाय बढी दोषी देखिन्छ ?

सुशासन कमजोर हुनुमा राजनीतिक कमजोरी पनि छ । जनताबाट अस्वीकृत भएका वा पटा पटक हरेका र पटक पटक अवसर पाएर काम गर्न नसक्ने असक्षम व्यक्तिहरू पनि सत्तामा जानसक्ने संविधानमै उल्लेख छ । यो प्रक्रिया राम्रो होइन । जुन पात्रहरुले संविधान चलाईरहेका छन् तिनीहरूमा सैद्धान्तिक स्पष्टता छैन। गठबन्धनमा सरकार चलेको छ । गठबन्धनको शैद्दान्तिक धार के रु वा देश सञ्चालmनको रोडम्याप के हो रु भन्ने उनिहरु नै अस्पष्ट छन् । गठबन्धनमा मात्र होइन राजनीतिक पार्टीमा समेत सैद्धान्तिक स्पष्टता छैन् । पार्टीहरू सत्ताका लागि मात्रै बनेको देखिन्छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था हेर्दा सिद्धान्तका लागि दल बनेकै होइनन । उनिहरुमा न राजनीतिक सिद्दान्त र नत देशहितको एजेण्डा नै । त्यसकारण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो भने दलहरु पनि सच्चिनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक दल सच्चिएर यो अपूर्ण रहेको संविधान र वर्तमान व्यवस्थालाई पूर्ण बनाउन सकेको खण्डमा स्वतः मुलुकका सबै निकायहरु ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । अहिलेको आस्थामा कुनै पार्टीमा पनि दुईतिहाई बहुमत ल्याउन गाह्रो छ । सरकार बन्न जहिले पनि गठबन्धन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले पनि गठबन्धन बनिसकेपछि दलहरुमा सिद्दान्तको कुरा नआएको हुनसक्छ । यस्तो परिपाटीले शासन सत्ता सञ्चालक बन्न मै होडबाजि हुने र त्यहाँ पुगेपछि नैतिकता तथा शैद्दान्तिक धार पूर्ण अबरोध हुने परिस्थिति छ । सत्ताको लागि दलहरुबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण सरकार सधैं अस्थिर हुन् गएको । पाँच वर्ष सम्म राजनीक व्यक्तिहरू जनताको काम गर्ने भन्दा सरकार बनाउने र भत्काउने मै समय खर्च गरिरहेका छन् । संविधान अनुसार गर्दा दुई वर्ष सम्म सरकार विघटन गर्न पाइँदैन अर्को परिस्थिति बहुमत पुराउन गाह्रो छ । बनेको वा भएको सरकारको पनि आम्दानी बढाउन भन्दा सत्ता जोगाउनमा मात्रै ध्यान जान्छ ।

यो बाहेक सेवा गर्ने भावना छैन । स्थायी सरकार बन्न नसक्दा सुशासन, विकास र समृद्धिको नारामै सिमित हुन पुगेको छ । पहिला पहिला राजनीति गर्ने भनेको सेवा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो अहिले त्यो देखिँदैन। अहिलेको राजनीति कमाउने नीति जस्तो छ । अहिले राजनीति नीति नभएर पेसा जस्तो भयो । राजनीति गर्नेहरू पनि कर्मचारी जस्ता भएका छन् । कही कसैले तिम्रो पेशा के भनेर सोध्यो वा कुनै निकायको फारम भर्दा पेशा उल्ल्ेख गर्ने कोलममा राजनीति भन्ने जवाफ आउन थालेको छ ।

उसोभए नेपालमा सुशासन कायम हुने सम्भावना पनि न्युन हुँदै गएको हो ?

देशको शासन व्यवस्थानै गन्जागोल भयो । यो व्यवस्था सच्चियो भने मात्रै सुशासन आउँछ । त्यस कारण अहिलेको व्यवस्था सच्चिन जरुरी छ । अर्को कुरा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू पनि सच्चिन प¥यो । उनीहरू सच्चिने जस्तो देखिँदैन । राजनीतिक दलले हरेक निकायमा भातृ संगठनहरु बनाएका छन् । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, बैंक बित्तिय संस्थादेखि नीतिक कम्पनिहरुमा समेत ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ताको बैचारीक संगठनहरु हुने गरेका छन् । जुन आवश्यक छैन् । यो अवस्थाको सुधारका लागि भातृ सङ्गठन पनि खारेज हुनुपर्छ । अहिले सत्तामा विभिन्न थरिका मानिसहरू छन् । परिवर्तन गर्छौँ भनेर १० वर्ष द्वन्द्व गरेर आएका व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचार नै गरेर र विभिन्न बैंकहरु लुटेरा आएकाहरुनै हुँदा राज्यमा सुशासन कायम हुन धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दछ । त्यसको सुरुवात राजनीतिक व्यक्तिहरुबाटै हुने हो । नेतृत्वमा त्यस्तो व्यक्ति आउन जरुरी देखिन्छ, जसले भ्रष्टाचारको विषयलाई व्यवहारबाटै अन्त्य गर्न सकोस् । तर अहिलेका नेताहरु मुखले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने भन्ने र व्यवहारत भ्रष्टाचार नगरी नसक्ने प्रबृतिका छन् । भ्रस्टचार नगर्ने शुद्ध राजनीति गर्ने व्यक्ति देशले खोजेको छ । भ्रस्टचार नगर्ने र पैसा भन्दा सेवाभाव भएको व्यक्ति नेतृत्वमा आयो भने देशमा धेरै थोरै परिवर्तन हुन्छ । सुशासन हुँदैहुदैन भनेर हामीले आशा मारिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन् ।

भ्रष्टाचारको न्युनिकरण र सुशासनको स्तरिकरणका लागि कसको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?

भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न बनेका निकायहरुले निस्पक्ष र निर्ढुक्क भएर राम्रोसँग काम गरे भने पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ । मेरो कार्यकालमा भ्रस्टाचार गर्ने ठुला ठुला व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही भएको थियो । अख्तियारको नेतृत्वमामा जाने व्यक्तिले राम्रो मिसन लिएर जानुपर्छ । जस्तो परिस्थिति आए पनि राम्रो कम गर्छु भनेर त्यो ठाउँमा जाने हो । त्यो अठोट र हिम्मतका साथ काम गर्यो भने नहुने भन्ने हुदैन् । भ्रष्टाचार जन्य गरिविधिमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वलाई नै यी संस्थाहरुले कानुनी दायरामा ल्यान सक्छन् । तर त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा धेरै कुराले निर्भर गर्दछ । पद र पैसाको लागि मात्रै जिम्मेवारीमा पुग्ने सोच राख्नु हुँदैन । त्यो पदमा काम गर्न जाँदा आफ्नो उद्देश्य लिएर जाने हो । दबाबमा होइन । त्यसको लागि दह्रो आत्मविश्वास चाहिन्छ । जस्तो परिस्थिति आए पनि मा काम गर्छु भन्ने आँट हुनु प¥यो । नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा अरु कर्मचारीहरु पनि सहयोगी भए भने परिणाम राम्रो देखिन्छ । मेरो कार्यकालमा सबैको सहयोगबाट नै राम्रा कामहरू भएका हुन् । जनताको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण साथ चाहिन्छ । लोभ भएन भने सवैतिरबाट सहयोग हुन्छ । मलाई पनि सबैको सहयोग प्राप्त भएको थियो । अहिले पनि राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई सबैतिरबाट सहयोग हुन्छ ।

अहिले त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत राजनीतिकरणले थला परेको छ नी। तपाईँलाई के लाग्छ ?

त्यो पदमा योग्य भएर पुग्ने हो राजनीतिक बाटोबाट होइन । त्यो ठाउँमा पुगेर पनि राजनीतिक प्रभावमा रहेर काम ग¥यो भने प्रभाव पर्छ । हैन म काम गर्नकै लागि गएको हो भनेर हिम्मतका साथ काम गर्यो भने त्याहाँ राजनीतिक प्रभाव वा दबावको केही औचित्य रहन्न् । तर दृढ संकल्प र आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने आट चाहिन्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेकै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन शासन व्यवस्था नै राम्रो हुनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाटै व्यवस्था राम्रो भएन भने कर्मचारी संयन्त्रले काम राम्रो गर्न सक्दैन । कर्मचारी त औजार मात्रै हो, त्यसलाई राम्रोसँग चलाउने राजनीति व्यक्ति नै हो । राजनीतिक व्यवस्था यस्तै भयो भने देश नरहन पनि सक्छ । राजनीतिक अवस्था धेरै भद्रगोल छ । देशको माया हुनेले कसिएर काम गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार सर्वत्र छ । यसलाई सवैतिर रोक्नु पर्छ । केही राम्रा ठाउँहरू पनि छन् त्यस मध्ये लोकसेवा आयोग एक हो । त्यसले योग्य व्यक्ति छानेर कर्मचारीको रुपमा पठाएको हुन्छ । तर कर्मचारीहरूमा पनि राजनीतिक सङ्गठन छ । यो सङ्गठन खारेज हुनुपर्छ । योग्य व्यक्तिले काम गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा मुलुकको सुशासनको अवस्था सुधारोन्मुख अवस्थामा आइहाल्छ ।