ओमबहादुर घर्तीमगर
केन्द्रीय अध्यक्ष, नेपाल लोकतान्त्रवादी आदीवासी जनजाति महासंघ

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको प्रथम राष्ट्रि महाधिवेशनबाट ओमबहादुर घर्तीमगर पूनः अध्यक्ष बनेका छन् । यस अघि तदर्थ समितिको अध्यक्ष भएर २ वर्ष काम गरिसकेका उनी पार्टीको भातृ संगठन मध्य सबैभन्दा पहिला महाधिवेशन गर्न सफल भए । कांग्रेसका मुख्य भातृ संगठनहरुको महाधिवेशन करिव दशकदेखि हुन नसकेर तदर्थवादमै चलेका छन् । वषौं महाधिवेशन गर्न नसकेका नेविसंघ, तरुणदल, महिला संघ लगायत संगठनलाई महाधिवेशनलगायत सांगठनीक गतिविधि गर्न र संगठनलाई चलायमान बनाउन नेतृत्वको क्षमतामा भरपर्ने सन्देश उनले दिएका छन् । आदिवासी जनजातिका मुद्दा, पार्टी र आदिवासी जनजातिबीचको सम्बन्ध र महासंघका आगामी कार्ययोजनाका बारेमा रहेर पत्रकार जीवन शर्माले अध्यक्ष घर्तीमगरसंग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश यहाँ प्रस्तु गरिएको छ ।

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघमा तदर्थ समितिको अध्यक्षको भुमिकामा करिब दुई वर्ष रहेर काम गर्नुभयो । पार्टीको भातृसंगठन मध्य सबैभन्दा पहिला महाधिवेशन पनि सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ । यहाँसम्म आइपुग्दाको तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो ?

खासगरी कांग्रेसका १३ वटा भातृ संगठनको नेतृत्व पार्टी सभापतिले नै फेर्नुभएको र महाधिवेशनका लागि निश्चित समयसिमा समेत तोकी दिनुभएको थियो । यसमा हामीले पनि दुई पटक सम्म समय थपेर महाधिवेशन गर्नुपर्यो । यसमा मान्छेको प्रकृति अनुसार पनि फरक फरक हुन्छ । पाएको जिम्मेवारीलाई कसरी प्रयोग गर्ने कुरा हो । मैले जुन दिन जिम्मेवारी प्राप्त गरे जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेका दिनदेखि संगठनलाई चलायमान बनाउन संगठन विस्तारका कामहरू गरे ।

संगठनमा मुख्य मान्छे नै सक्रिय नभए हुँदैन भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा थियो । सोही अनुसार मैले संगठनको काम गरेँ । संगठनलाई चलायमान बनाउन संगठनको प्रमुख्य नेतृत्व नै चलायमान हुनुपर्छ र नेतृत्वले चाहेको खण्डमा सबैलाई मिलाएर महाधिवेशन सहितका सांगठनीक गतिविधि गर्न सकिन्छ भन्ने मैले एउटा उदहारण पेश गरेको छु ।

मलाई अध्यक्ष बनाइसकेपछिको तीन महिनामा ४९ जनाको समिति गठन भएको थियो । त्यो समिति बनाउँदा पनि मैले निकै चुनौतीहरु बेहोर्नु परेको थियो । नेताहरुबाटै निकै ठूलो दवाव र गालीहरु बेहोर्नु परेको थियो । आफ्नो मनोमानी ढंगले समितिहरु बनाउने यो राम्रो भएन भनेर दबाबहरू आएका थिए । तर मैले सबै नेताहरुलाई सोधेर नै कमिटी बनाए । कमिटी बनाउँदा काम गर्ने साथीहरूलाई राखेर बुद्धिमत्तापूर्वक अघि बढेका कारण मलाई साथीहरुले ठूलो सहयोग गर्नुभयो ।

मैले जुन योजना र कार्यक्रमहरु बनाइसकेपछि सबै साथीहरु सक्रिय ढंगले लाग्नुभयो । म सँग संगठनमा काम गरेको अनुभव थियो । देशव्यापी रुपमा जिल्ला पार्टी सभापतिहरु र आदिवासी जनजाति महासंघका साथीहरुसँग सम्पर्क गरेर सबैको समन्वयमा अगाडि बढ्न सफल भएको छु । संगठनमा मुख्य मान्छे नै सक्रिय नभए हुँदैन भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा थियो । सोही अनुसार मैले संगठनको काम गरेँ । संगठनलाई चलायमान बनाउन संगठनको प्रमुख्य नेतृत्व नै चलायमान हुनुपर्छ र नेतृत्वले चाहेको खण्डमा सबैलाई मिलाएर महाधिवेशन सहितका सांगठनीक गतिविधि गर्न सकिन्छ भन्ने मैले एउटा उदहारण पेश गरेको छु जस्तो लाग्छ ।

कांग्रेसमा खुला लोकतन्त्रसँगै ग्रुपिजमको त्यत्तिकै समस्याहरू छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संगठनमा ग्रुपिजम हुनु, विचार समूहहरू हुनु नराम्रो होइन । त्यो स्वभाविक हो । तर, ग्रुपिजमको नाममा पार्टीलाई नै बन्धक बनाउने र सबै कुरामा अनिर्णयको बन्दी बनाउने कुरा चाहिँ राम्रो होइन । विचार समूहहरू हुन सक्छन् । तर त्यही विचार समूहले पार्टीलाई बन्धक बनाउने भन्दा पनि पार्टीलाई वैचारिक र चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

नेपाली कांग्रेस र आदीवासी जनजातिबीचको सम्बन्धलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मलाई अहिले यो संगठनको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेपछि थाहा धेरै थाहा भयो । यो संगठन स्थापना भएको १६ वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म महाधिवेशन भएको थिएन । एक त पार्टीमा जनजाति भनिसकेपछि त्यत्तिकै पनि निष्क्रिय हुने परिस्थिति छ । कतिपय नेता साथीहरु आदिवासी जनजाति कोटाबाट नेतृत्वमा पुगेका छन तर, उनीहरूलाई जनजातिको स्वादै छैन् । त्यसकारणले पनि संगठन चलायमान बनाउन अलि समस्याहरू भएका छन् । धेरै आदीवासी जनजाति साथिहरु पार्टीको च्यानल भन्दा बाहिर रहेका छन् । त्यो समूहलाई विशेषगरी पहिला एमालेले र पछि माओवादीले जातीय नारा दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

अब हामीले पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउने मुख्य उद्देश्य अनुरुप आफ्नो तर्फबाट कति सहयोग गर्न सकिन्छ हामी दृढ भएर लाग्नेछौँ । मैले गत महासमितिको बैठकमा पनि नेताहरुलाई भनेको छु, कि आगामी वर्ष आदिवासी जनजातिको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसमा पाँच लाख सदस्यता वृद्धि गर्नु पर्छ । यो योजना अनुसार सबै जातीय संगठनबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी पार्टीको सदस्यता वृद्धि गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौं । साथै आदिवासी जनजाति साथीहरुलाई लोकतन्त्र र पार्टीप्रति सुसुचित गराउन प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि तय गर्ने योजना बनाएका छौं ।

नेपाली कांग्रेस र आदिवासी जनजातिको बीचको दूरी टाढा हुँदै गरेको अवस्थामा पार्टीले आदिवासी जनजातिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आदिवासी जनजाति महासंघले कस्तो भूमिका खेल्दैछ ?

मलाई के लाग्छ भने आदिवासी जनजाति स्वभावैले लोकतान्त्रिक हुन्छन् । उनीहरुका पारिवारिक, सामाजिक र राजनीतिक आचरण र स्वभाव नै लोकतान्त्रिक हुन्छन् । तर त्यो समुदायलाई लोकतन्त्र के हो भन्ने नै बुझाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रका बारेमा बुझाइसकेपछि मात्रै उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसका बारेमा थाहा हुन्छ र कांग्रेसमा समाहित हुन सहज हुन्छ । एकैचोटि नेपाली कांग्रेस र आदिवासी भन्ने बित्तिकै ठूलो खाडल देखा परेको परिस्थिति छ । यो बीचको ठूलो खाडलकै कारण उनीहरूले कांग्रेस पार्टीलाई बुझ्न सकेका छैनन्, पार्टीमा आकर्षण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई पहिला लोकतन्त्रका बारेमा सिकाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्र के हो ? भनेर बुझाइसकेपछि र उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसका बारेमा जानकारी भइसकेपछि कांग्रेस पार्टीमा आदिवासी जनजातिको व्यापक आकर्षण हुन्छ ।

त्यो योजना चाहिँ कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले केन्द्रीय महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न गरेका छौं । अब केन्द्रीय समितिको बैठक चाँडै बस्ने र योजनाहरू बनाउने तयारीमा जुटेका छौं । यही वर्षबाट हामीले विशेष प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु जिल्ला जिल्ला पु¥याउने र लोकतान्त्रिक विचारहरु प्रवाह गर्ने योजनामा छौं । हाम्रा संगठनहरू पार्टीकै जस्तो प्रत्येक जिल्ला र वडा स्थानीय तहहरूमा समेत गठन भइसकेका छन् । वडा, पालिका, प्रदेश क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र संघमा संगठन चलायमान छन् । यिनै संगठनलाई परिचालन गर्दै हाम्रा अभियानहरू अघि बढाउने तयारी हुँदैछ ।

आदिवासी जनजाति महासंघमा कति जातीय सङ्घ संगठनहरू सहभागी छन ?

अहिले नेपाल सरकारले ५९ जनजातिहरू सूचीकृत गरेको छ । यीमध्ये महासङ्घमा १८ वटा जातीय संगठनहरू सहभागी छन् । यसमा सबैभन्दा बढ िमगर समुदाय छ । महासंघमा आवद्ध नभएका जातिय संगठनहरु पाइप लाइनमा छन । उनीहरूले महासङ्घमा सहभागी बन्न निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मापदण्ड भनेको उहाँहरुले अलि व्यापक भेला गर्ने, आफ्नो संगठनको विधान भेलाले पारित गर्ने र सोही भेलाबाट समिति बनाएर महासंघमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछन सदस्यताको हकमा जातिगत सङ्ख्याका आधारमा संगठनहरू बनाउन सक्नुहुनेछ ।

आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूलाई अहिले कांग्रेसले कसरी उठाइरहेको छ र ती मुद्दालाई अझ बलियो ढंगले प्रस्तुत गर्नका लागि पार्टीले कस्तो भूमिका खेलिदियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?

नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वमा रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको असहज परिस्थितिका बेला नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी निर्माण गर्नुभएको थियो । त्यसबेला नै उहाँले कदमजमको नारा स्थापित गर्नुभएको हो । अहिले उहाँ स्वयं पार्टी सभापति हुनुहुन्छ । उहाँले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाउनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । ०४६ सालको परिवर्तन पश्चात नेपाली कांग्रेस सत्तामा बस्दाखेरी गरेका गतिविधिहरू हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं । यसमा कतिपय कुराहरु लागू हुन सकेका छैनन् । जस्तै आइएलओ १६९ गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालामा सुरुवात भएको थियो । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

आदिवासी जनजाती आयोग, आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान लगायतका जति पनि समावेशी आयोगहरु बनेका छन् ती सबै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका आयोगहरु हुन् । तर ती आयोगहरु व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । यसपछाडिका कारणहरु के–के छन् हामीले त्यो विषयमा पनि हेरिरहेका छौं । 

त्यस्तै आदिवासी जनजाती आयोग, आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान लगायतका जति पनि समावेशी आयोगहरु बनेका छन् ती सबै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका आयोगहरु हुन् । तर ती आयोगहरु व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । यसपछाडिका कारणहरु के–के छन् हामीले त्यो विषयमा पनि हेरिरहेका छौं । कतिपय कुराहरु आदिवासी जनजाती स्वयंले नजानेका कारण पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । अधिकार दिएर मात्रै पुग्दैन । उनीहरूलाई त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने तरिकाहरूका बारेमा पनि सचेतना गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यले दिएका आफ्ना अधिकारहरुका बारेमा उनीहरुलाई जानकारी गराउने गरी र प्रयोग गर्ने तरिका समेत बुझाउने गरी हामीले आगामी कार्यक्रम तय गर्दै छौं ।

सँगै आफ्ना अधिकार प्रयोगगर्दा अरुको अधिकार हनन नहुनेगरी जातीय सहिष्णुतालाई कायम राख्दै अघि बढ्ने कुरामा मध्यनजर राखेर हामीले कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्नेछ । सूचना र सञ्चारको युगमा हामी कहाँ पुगिसक्यौँ तर केही साथिहरुले पहिचानका नाममा आफूलाई अलमल्याएर राख्नुभएको छ । त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । राज्यबाट पाउने सुविधाहरु के–के पाइरहेका छन् ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । जातीय नाम दिँदैमा हाम्रा अधिकार प्राप्त भएका र हामी सम्पन्न भएको भनेर मान्न सकिने अवस्था रहन्न । त्यसकारणले कसैको लहडमा लागेर धेरै आदिवासी जनजातीहरुले दुःख पाइरहेका छन् ।

यी विषयवस्तुहरूलाई पनि समेटेर आगामी कार्यक्रम बनाउने मेरो तयारी छ । अर्को कुरा नेपाली कांग्रेसले विधानमा जुन समावेशी प्रतिनिधित्व गरेको छ त्यो आफैमा उत्कृष्ट छ । अरु पार्टीहरूको भन्दा नेपाली कांग्रेसको विधान अत्यन्त समावेशी र सबैको प्रतिनिधित्व स्थापित गर्ने खालको छ । तर विधान बमोजिम कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोरी भउका छन् । ति कमजोरीलाई सच्याउँदै पार्टीले निर्माण गरेको विधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउन नेताहरू नै लाग्नुपर्दछ । विधानतः अधिकारहरू दिइएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्नुको पछाडि त्यो संस्थालाई कसले चलाइरहेको छ ? अथवा दिने र लिने बीचको तार्तम्य किन मिल्न सकेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

समावेशी समानुपातिक हिसाबले कांग्रेस सैद्धान्तिक वैचारिक र वैधानिक तहबाट हेर्दा अब्बल छ भनेर तपाईँले दाबी गर्दैगर्दा आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ पार्टीमा किन आकर्षण गर्न सकेन ?

त्यो नसक्नुमा हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन नसक्नु नै हो । पार्टीका कार्यक्रमहरू तल्लो तहसम्म नपु¥याउनु नै हो । आदिवासी जनजातिले पहिलो कुरा लोकतन्त्र के हो ? भनेर बुझ्नुपर्यो । पार्टीका नेताहरुले त्यो कुरा बुझाउन सक्नुभएको छैन । आज हामीलाई राज्यले के–के अधिकार दिएको छ ? र ती अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली कांग्रेसले के–के योगदान गर्यो भनेर बुझाउन सकिएको छैन । कांग्रेसले जे गर्यो त्यो कुरा नागरिकसम्म पु¥याउन पनि सकेको छैन । त्यसको फाइदा अरु राजनीतिक दलहरूले लिइरहेका छन् । त्यसकारण आदिवासी जनजाती महासंघले यी विषयलाई लिएर तल्लो तहसम्म पुग्ने र संगठन विस्तार गर्यो भने आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । हामी त्यही अनुसार संगठन निर्माणमा लाग्ने तयारीमा जुटेका छौं ।

समग्र आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउने सवालमा महासंघ कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेकाले आदिवासी जनजाति संस्कार, संस्कृति, भाषा र पहिचानका कुरालाई संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न छुट्टै मन्त्रालय नै बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

हाम्रा मुद्दाका सवालमा गत वर्ष असारमानै तीन दिने राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेर १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छौं । त्यो घोषणापत्रमा हामीले धेरै मागहरू समावेश गरेका छौं । जुन विषयमा पार्टीका पार्टीका सभापति उपसभापति महामन्त्री लगायत नेताहरूसँग समन्वय गरेका थियौँ । त्यो घोषणापत्रमा के छ भने भीमबहादुर तामाङको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले पहिचान भेटिने द्वन्द मेटिने भन्ने डकुमेन्ट तयार पारेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर हामीले हाम्रा अधिकारहरू घोषणापत्रमा समावेश गरेका छौं ।

जाति–जातिबीच असहिष्णुता र असामाज्यस्यता कायम नहोस् , आफ्ना अधिकार माग्दै गर्दा अर्काको अधिकार हनन नहोस् भन्ने ढङ्गबाट हामीले बनाएको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेकाले आदिवासी जनजाति संस्कार, संस्कृति, भाषा र पहिचानका कुरालाई संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न छुट्टै मन्त्रालय नै बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । यी विषयलाई हामीले संस्थतागत गर्दै लैजाने र आम आदीवासी जनजातिहरुलाई आफ्ना माग र मुद्धामा खरोरुपमा उत्रन सक्ने बनाउनेगरी हामीले अभियानलाई संस्थागत गर्दै लौजानु पर्नेछ ।