काठमाडौं । स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकले स्थानीय सरकारसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तह स्थानीय नागरिक निकट रहेको जननिर्वाचित निकायका रुपमा विकास भएको संस्था हो भनेर पनि बुझिन्छ ।

द्धन्द्ध लगायत विविध कारणले हिजो हामीले २० वर्ष चुनाव नभएको अवस्थालाई भोग्यौं । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लामो समयपछिको ग्याप पुरा भएको छ । अहिले स्थानीय लोकतन्त्र जनताले प्रयोग गर्न पाएका छन् । त्यसबेला एउटा कर्मचारीका भरमा स्थानीय निकायहरु चल्नुपरेको अवस्था थियो । जनताका प्रतिनिधिहरु नहुँदा कर्मचारीले बजेट र कार्यक्रमहरु कस्ता बनाउथे, जनताका आवश्यकताहरु के–के हुन बुझेर कार्यक्रमहरु तय हुने कुरै थिएन् । जनप्रतिनिधि नभइसकेपछि कर्मचारीका भरमा चलेका स्थानीय निकायले जनताको भावना भन्दा पनि निश्चित व्यक्तिहरुको भावनाअनुसार नै काम गर्ने दृष्टान्त हामीले भोगेकै हौं ।

अहिलेको संविधान निर्माण पश्चात र तीन तहको सरकारको अभ्यास भएसँगै स्थानीय स्तरमा जनता र सरकारबीचको ग्याप हटेको छ । अर्को कुरा संविधानले राज्यको शक्ति पनि तल्लो तहलाई दिइएको छ । राज्यको व्यवस्था अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानको परिचय खण्डमै परिभाषित गरेको छ । राज्यको जुन शक्ति स्थानीय तहमा पुगेको छ । स्थानीय तहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकै अभ्यास गर्न पाएका छन् । स्वयत्त अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले स्थानीयत स्तरको अवस्था र आवश्यकता अनुसार आवश्यक नीति कार्यक्रम, बजेट र कानुन निर्माण तथा त्यसको पालना भए नभएको अनुगमन समेत गर्न सक्छ ।

नागरिकले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई जतिवेला पनि भेटेर खवरदारी खर्ने, सहयोग गर्ने, सुझाव दिने र सेवा लिन पाउने भएका छन् । जनताले स्थानीय सरकार मेरो सरकार हो भन्ने बुझेको हुँदा नागरिहरुहरु त्यहाँ जाने र सरकार प्रमुखहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने, काम भएन भने किन भएन भन्ने । त्यो सुविधा जनताले प्रयोग गरिनै रहेका छन् । तर, अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । राम्रो कर्मचारी स्थानीय तहले पाउन सकेको छैन् । कर्मचारी संयन्त्र केन्द्री सरकारबाटै खटाइने भएकाले कर्मचारीको जवाफदेहीत उत्तरदायित्व स्थानीय सरकार भन्दा केन्द्रप्रति बढी देखिएको छ । यसलाई समस्याका रुपमा लिन सकिन्छ । शिक्षको अधिकार स्थानीयलाई दिएको छ । तर अझै संघीय शिक्षा ऐन नआइसकेको अवस्थाले गर्दा स्थानीय कानुन बन्न सकेको छैन् । त्यस्तै संघीय निजामति विधेयक नआएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कठिन भइरहेको अवस्था छ । संघका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारप्रति जति जिम्मेवार, जवाफदेही, र उत्तरदायि हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।

राज्यले बनाउनु पर्ने कतिपय महत्वपूर्ण संघीय कानुनहरु नबन्दाखेरी स्थानीय तहले पनि आफ्ना कानुन बनाउन पाएको छैन् । हाम्रो संघीयता प्रतिष्पर्धि नभई सबै सरकारबीच आपसी सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुसार मिलेर मिलाएर नै जानेखालको हो । कतिपय कार्यकारी अधिकारको प्रयोग संविधान र कानुन बमोजिम हुने भएकाले संघीय कानुन नबनेकाले स्थानीय तहहरुले आm्नो कानुन बनाएर लागु गर्न सकेका छैनन् । यसको दोसी केन्द्रीय सरकार नै हो । आवश्यक कानुन निर्माण भएर कार्यन्वायनको चरणमा गइसकेपछि स्थानीय सरकार अझ मजबुद हुने र जनताले आफ्नो घर पायकबाटै सेवा सुविधाहर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर यति हुँदा हुादैपनि हिजो स्थानीय निकायमा जुन वितृष्ण थियो, अहिले त्यो छैन् ।

स्थानीय तहमा ठूलो वित्तिय श्रोत साधन गएको छ । विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । सानातिना कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । समग्रमा हेर्दा हिजो ६० देखि ७० प्रतिशत कामका लागि केन्द्रमा धाउनुपथ्यो भने अहिले त्यो पालिकामै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि, भेटेरेनरी, साना तिना विकास निर्माण, खानेपानी, सिंचाई कुलो लगायतका काममा सदरमुकाम धाइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कर्णाली देखि बजेट माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । दश,बीस,पचास लाखका योजनाहरु पालिका स्तरबाटै सम्भव हुन थालेका छन् ।

केन्द्रबाट वित्तिय हस्तान्तरण गएको छ । त्यसले ठूलै विकासका कामहरु हुन्छन् । मानिसहरुमा रोजगारीका लागि बिदेश जाने बाहेक सेवा सुविधा खोज्नका लागि बसाइसराई गर्नु पर्ने अवस्था अहिले छैन् । सबै स्थानयि तहमा राम्रै सडकहरु पुगिसकेका छन् । विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा स्थानीय स्तरमै पुगिसकेका छन् । यो संघीयताले ल्याएको ठूलो परिवर्तन हो । हिजो द्धन्द्धका कारण गाउघर छाडेकाहरु अहिले गाउ फर्कन थालेको छन् । हिजो गुनासो पोख्ने ठउ पनि नभएर नागरिकहरु गाउछाडेका थिए । अहिले भर्खरै एउटा साइकल सकेर दोस्रो साइकलमा रहेको स्थानीय सरकारले विस्तारै पिकअप लिइँरहेको छ ।

शुसाशनको पक्ष

स्थानीयत तहमा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ भनेर हल्ला गर्ने गरिएको छ । जहाँ श्रोत साधन हुन्छ त्यहाँ सबैका आँखा पुगेका हुन्छन । अर्को कुरा सिंहदरबारमा यत्रा मन्त्रालयहरु छन् । श्रोत साधन यही प्रसस्त छ । तर, भएका गतिविधिका बारेमा कसैले देख्दैन । सामान्य नागरिक सिंहदरबार आउनै सक्दैन । तर, स्थानीय तहमा त जतिवेला पनि खवरदारी गर्न सक्छ । आफैले भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधि छन । त्यसो हुँदा त्यहाँ सबै कुरा पारदर्शी पनि हुन्छ । वित्तिय अनुसाशनको केही समस्या त छ । तर केन्द्रबाट हुने कामसँगै श्रोतहरु पनि संगैजाने हुनाले बेरुजुहरु बढेको देखिन्छ ।

यसको मतलव हिजोका दिनमा समस्या नभएको भन्ने होइन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवसथामा कार्यालयको बजेट कति, खर्च कति भयो, बेरुजु कति थियो । बजेट खर्च के कसरी भइरहेको छ भन्ने थाहा नपाएको मात्रै हो । अहिले स्थानीय तहमा तीनै काम र बजेट गएपनि वास्तविक अवस्था थाहा पाइएको मात्रै हो । अव वित्तिय अनुशासन र सुशासनको पाटोमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि सुझावहरु दिएको छ । अख्तियारमा पनि धेरै उजुरीहर स्थानीय तहकै छन् । नागरिक सचेत भएका र राज्यको अवस्थाका बारेमा बुझेर उजुरीहरु परेका हुन् भन्ने पक्षबाट हमीले हेर्नुपर्छ । विस्तारै सुशासनको पाटो सुधार हुादै जान्छ ।

कर्मचारी समस्या

महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय तहमा कर्मचारी नजाने समस्या छन् । यो अवस्थालाई सरकारको नालायकीपन हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । सरकारी कर्मचारी सरकारले जहा खटायो त्यही जानु पर्छ, जान्न भनेर सुख पाउँदैन । सरकारको मातहतका कर्मचारी काम गर्न पठाएका ठाउमा नगएर संघीय मन्त्रालयमा घुमेर बसिरहेको अवस्था छ । उसलाई रोजेको ठउ चाहिएको छ । कर्णली, सुदुरपश्चिम जानु पर्दैन ? के त्यहाँ कर्मचारी चाहिदैन ? स्थानीय तहमा मर्चचारी पठाउन नसक्नु सरकारको नालायकीपन हो । हिजो दश २० लाख हुदा पनि तीनै खरदार सुब्बाले चलाएका थिए, अहिले बीस,पचास करोड बजेट हुदा पनि तीनै खरदार सुब्बाले चलाएका छन भन्ने गुनासोहरु सुनिएको छ ।

त्यसकारण कर्मचारीका हकमा सरकारले जहाँ खटायो त्यहाँ जानु पर्छ । पठाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । सिंह दरबारका करिव ६० प्रतिशत कर्मचारी तल्लो तहमा समायोजन भएर गएका छन् । तर पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव कायमै छ । संघीय सरकारले आवश्यक समन्वय गरेर अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को बारेमा, संविधान र कानुनका बारेमा बहस छलफल चलाउनु र जनतालाई बुझाउने काम गर्नुपर्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई समेत संविधान र कानुनका विषयमा प्रष्टसँग बुझाउनेगरी छलफल बहसहरु चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।   देवकोटा संघीयता विज्ञ हुन् ।