चरिकोट (दोलखा) — बागमती प्रदेश सरकारको चरम बेथिति र प्रशासनिक अक्षमताको प्रत्यक्ष मार दोलखाका सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ।

साइनबोर्ड फेरेर ‘उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा यातायात कार्यालय’ नाम दिइएको चरिकोटस्थित प्रदेश सरकारको कार्यालय अहिले नेतृत्वविहीन र अख्तियारीविहीन अवस्थामा थन्किएको छ।

​साइनबोर्डमा ठूला अक्षरले ‘यातायात’ थपिए पनि सेवा भने साविकको घरेलु कार्यालयको भन्दा एक कदम अघि बढ्न सकेको छैन।

यातायात सम्बन्धी काम (सवारी दर्ता, नवीकरण वा लाइसेन्स) हुने आशामा पुग्ने सेवाग्राहीहरू ढोकामा झुन्ड्याइएको नयाँ बोर्ड हेर्दै दिनहुँ रित्तो हात फर्किन बाध्य छन्।

​रामेछापका हाकिमलाई दोलखाको थप भारी

कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले विगत दुई महिनादेखि स्थायी प्रमुखविहीन बनाएको छ। रामेछापस्थित कार्यालयका प्रमुख खेमराज घिमिरेलाई दोलखाको समेत थप जिम्मेवारी सुम्पिएर मन्त्रालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ।

​घिमिरे हप्ता वा दस दिनमा एकपटक ‘हाजिर’ हुन दोलखा पुग्ने गरेका छन।  रामेछापमा आफ्नै कार्यालयको चापमा रहने हाकिम साता-दस दिनमा एकपटक झुल्किँदा दोलखाको प्रशासनिक काम कसरी चल्छ?” स्थानीयको प्रश्न छ।

​ओएनएम नहुँदा बजेट, अख्तियारी र दरबन्दी शून्य

बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षण स्वीकृत नगर्दा दोलखा कार्यालय कागजमा मात्रै सीमित भएको कार्यालयले जनाएको छ।

ओएनएमको टुङ्गो नलागेकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अझै स्वीकृत भएर आएको छैन भने नयाँ कर्मचारीको अख्तियारी समेत शून्य छ।

​प्रदेशको फितलो नीतिका कारण साउन महिनादेखि नै कार्यालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूको सम्झौता नवीकरण हुन सकेको छैन। जसका कारण कार्यालयका नियमित प्रशासनिक काम र कर्मचारीको तलब-भत्ता निकासासमेत प्रभावित बनेको छ।

​हाकिमको स्वीकारोक्ति: “बजेट र ओएनएम नभई सेवा सम्भव छैन”

दोलखा र रामेछाप दुवैतिरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कार्यालय प्रमुख खेमराज घिमिरेले प्रदेशबाट ओएनएम टुङ्गो नलागेसम्म र दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नआएसम्म दोलखाबाट यातायात लगायतका थप सेवा विस्तार गर्न असम्भव रहेको बताए।

चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम र बजेट नआएकाले हाल साधारण प्रशासनिक निरन्तरताबाहेक अन्य काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

​प्रदेश सरकारले जनशक्ति, बजेट र अख्तियारी नै नदिई केवल बोर्ड फेरेर जनतामाथि ‘स्टन्ट’ मात्रै गरेको र प्रादेशिक संरचनाप्रति नै नागरिकमा निराशा पैदा गराएको भन्दै स्थानीयवासीले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।