​– पुष्कर अधिकारी
​साउन १८ गते आउँदा दोलखाको बोत्ले एउटा सामान्य घटना मात्र बनेर फर्किँदैन। यो केवल सशस्त्र द्वन्द्वकालको एउटा मिति होइन; यो त स्मृति, बलिदान, गहिरो पीडा र न्यायसँग जोडिएका उत्तरहीन प्रश्नहरूको सजीव स्मरण हो।

नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका अनेकौँ घटनामध्ये बोत्ले काण्ड विशेष र संवेदनशील मानिन्छ। २०५९ साल साउन १८ गते तत्कालीन काटाकुटी गाविस–१, बोत्लेमा १५ जना माओवादी नेता-कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका थिए। यस घटनाको राजनीतिक व्याख्या र विश्लेषण आ-आफ्नै होलान्, तर यसले सृजना गरेको पारिवारिक वियोग र स्थानीय समाजमा पारेको गहिरो प्रभाव भने इतिहासको साझा र कहिल्यै नमेटिने स्मृतिको हिस्सा बनिसकेको छ।
​२०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धका पछाडि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदविरुद्धका असन्तुष्टिहरू थिए। विद्यमान राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्वको अभाव, अवसरको असमान वितरण र उत्पीडनले विद्रोहको वातावरण निर्माण गरेको थियो।

त्यस महान् र जटिल प्रक्रियामा हजारौँ मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए। कसैले ज्यान गुमाए, कसैले आफन्त गुमाए, कसैले घरबार छाड्नुपर्‍यो त कयौँ परिवारले अझै पनि द्वन्द्वको मूल्य चुकाइरहेका छन्।
​बोत्ले त्यही इतिहासको एउटा पीडादायी प्रतीक हो। तर यसको अर्थ एउटा विगतको घटनामा मात्र सीमित छैन; यसले द्वन्द्वले नेपाली समाजमा छोडेका घाउ र त्यसबाट उठेका नैतिक तथा राजनीतिक प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ।

द्वन्द्वपछि मुलुकमा दूरगामी राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो, देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बन्यो र सङ्घीयता तथा समावेशितालाई राज्यको मूल आधार बनाइयो। यी परिवर्तनहरू जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिका राजनीतिक सहमतिहरूको संयुक्त बलिदान र सम्झौताबाट सम्भव भएका हुन्।

तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै न्यायका प्रश्नहरू स्वतः समाधान भएनन्। द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, बेपत्ता, यातना र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सत्य पत्ता लगाउने, दोषीको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र पीडितलाई परिपूरणसहितको न्याय दिलाउने काम अझै अधुरै छ।

यही कारण शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताबारे पटक-पटक गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहन्छन्। बोत्लेलाई सम्झिनुको अर्थ विगतको घाउ बल्झाउनु वा प्रतिशोध साध्नु होइन। यसको वास्तविक अर्थ इतिहासलाई इमानदारीपूर्वक आत्मसात् गर्नु, सबै पीडितप्रति सम्मान प्रकट गर्नु र भविष्यमा राज्य वा कुनै पनि पक्षबाट यस्ता मानवअधिकार विरोधी घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु हो। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति पनि यस्तै वस्तुनिष्ठ आत्म समीक्षामा निहित हुन्छ।

​आज, दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि केही आधारभूत प्रश्नहरू उस्तै छन्—राजनीतिक परिवर्तनले समाजका सीमान्तकृत तहसम्म समान अवसर र सम्मान पुर्‍याउन कति सफलता पायो? द्वन्द्वपीडितले अपेक्षा गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय कहाँ पुग्यो? अनि विगतको यो रक्तपातपूर्ण पाठबाट भावी पुस्ताले के सिक्यो?
​यी प्रश्नहरूको उत्तर केवल बोत्लेका लागि मात्र होइन, समग्र नेपालको शान्ति प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक अभ्यास र न्यायप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लागि अनिवार्य छ।

​इतिहासका सबै पानाहरूलाई एउटै दृष्टिकोणबाट पढ्न सकिँदैन होला, तर इतिहासले उब्जाएका गम्भीर प्रश्नहरूबाट समाज र राज्य पन्छिन सक्दैन। बोत्लेले आज पनि त्यही सत्य सम्झाइरहन्छ—विगतलाई बिर्सेर वा पन्छाएर होइन, त्यसबाट पाठ सिकेर मात्रै एउटा न्यायपूर्ण, समावेशी र दिगो भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ।

​(लेखक अधिकारी, नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखाका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ।)