काठमाडौं । काठमाडौंको कलंकीस्थित बज्रयान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बचतकर्ताको करिव १७ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन । सहकारीका लेखा समिति सदस्य रविन्द्र बज्राचार्यको मुख्य योजनामा सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजकुमार घिमिरेसहित सात जनाले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका हुन् ।

करिव २ सय बचतकर्ताको १६ करोड ५९ लाख तीन हजार २१६ रुपौयाँ ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लेखा समिति सदस्य रविन्द्र बज्राचार्यलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । अदालतले कारबाहीको आदेश दिएका ६ जना भने फरार छन् । अधिवक्ता दिलकुमार श्रेष्ठले पीडितको तर्फबाट गरेको जाहेरीमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटवाल, बचतकर्तासमेत रहेकी अधिवक्ता इश्वरी श्रेष्ठ र मधुकुमार चौलागाईले बहस गरेका थिए ।

बचतकर्ताको १६ करोड ५९ लाख तीन हजार २१६ रुपौयाँ ठगेर सहकारीका अध्यक्षसहित ६ जना फरार रहेका अधिवक्ता एवं बचतकर्ता इश्वरी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । फरार हुनेमा सहकारीका अध्यक्ष राज कुमार घिमिरे, उपाध्यक्ष अरुण प्रकाश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष शतिशचन्द्र श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्य राजुभाइ महर्जन, सञ्चालक समिति सदस्य रविन कार्की र पूर्वअध्यक्ष हालका कार्यकारी प्रमुख गौरीप्रभा श्रेष्ठ रहेका छन् ।

पूर्वअध्यक्ष समेत रहेकी तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख गौरीप्रभा श्रेष्ठ रविन्द्रकी श्रीमति हुन् । आफै वकालत गर्ने अधिवक्ता रविन्द्र बज्राचार्यले सहकारीसँगै आफ्नो ल फर्म चलाएका र आफ्नै कार्यालयमा सहकारीमा सबै कागजातहरु राखेर श्रीमति गौरीप्रभालाई प्रयोग गरी बचतकर्ताको बचत हिनामिना गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि बचत फिर्ता नगरेपछि न्यायलय जानुपरेको उनिहरुको भनाई छ ।

बचत निकाल्न जुनसुकै अवस्थामा पनि पाइने, व्याज अरु सहकारी भन्दा बढी दिने र आवश्यक पर्दा कर्जासमेत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर सयौं सर्वसाधारणसँग रकम लिएको पीडितको आरोप छ । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टी भएको बताइएको छ ।

सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय र उक्त ठगीको बिगो रकम माग दाबी गरिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुने र बिगो मागदावी अनुसारको रकम प्रतिवादीबाट निवेदकहरुलाई दिलाउन आदेश दिएको छ । साथै ठगी गर्नेहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न अदालतबाट आदेश भएको छ ।